Bhopal : बिजलीकर्मियों को राज्य सरकार के बराबर मिलेगा डीए, आंदोलन वापस

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे से यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारियों की चर्चा हुई। चर्चा के बाद विद्युत कर्मियों को राज्य शासन के समान डीए और विगत वर्ष की वेतन-वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है। संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में भी सकारात्मक सहमति बनी है। बैठक के बाद विद्युत कार्मिकों द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।

चर्चा में बनी सहमति के बाद एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान में 8 प्रतिशत एवं छठे वेतनमान के वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिकों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर की राशि का भुगतान दीपावली के पूर्व किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर माह अक्टूबर 2021 से 8 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय होगा। उन्हें कुल 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार छठे वेतनमान में वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर कार्मिकों को माह अक्टूबर से 17 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय होगा। उन्हें कुल 171 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि एरियर्स की देय राशि का भुगतान नवम्बर के वेतन के साथ प्रारंभ करते हुए छह समान किस्त में किया जाएगा। एक मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहे कार्मिकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।