संविदा कर्मचारी
संविदा कर्मचारी Syed Dabeer-RE
मध्य प्रदेश

संविदा कर्मचारियों को 90%वेतन देने की फाइल का वित्त विभाग कराएगा परीक्षण

Shahid Kamil

भोपाल, मध्यप्रदेश। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तीसरे कार्यकाल में संविदा कर्मचारियों के लिए लागू की गई 90% नियमित सेवकों की भांति वेतन देने की फाइल का वित्त विभाग परीक्षण करेगा। मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संविदा कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान यह भरोसा दिया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रत्येक पहलू को परखा जाएगा-

प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 90% वेतनमान की मांग को लेकर वित्त मंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुनील यादव प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भदोरिया, हैल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंहकौरव, विकास गुप्ता आदि संघ पदाधिकारियों ने दोपहर वक्त मध्यप्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की पूर्व लंबित मांगों के संबंध में चर्चा कर ज्ञापन सौंपा।

इस ज्ञापन में 5 जून 2018 की नीति को लागू कराने के 90% वेतन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने पूर्ण आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि शीघ्र आपकी 90% की फाइल पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा कर फाइल का परीक्षण कराने उपरांत समस्या का शीघ्र ही निराकरण किया जावेगा! इधर संगठन ने दावा किया है कि प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के मांगों के निराकरण के लिए संघ हमेशा तत्पर है और पूर्ण रूप से प्रयासरत है। 5 जून 2018 की नीति शीघ्र ही लागू हो फिर भी यदि शासन, विभाग हमारी मांगों को अनदेखा करता है तो फिर आगामी आंदोलन संघ द्वारा किया जाएगा।

आयोग भी समस्या निराकरण के लिए प्रयासरत : खोगल

इधर मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग के सदस्य वीरेंद्र खोगल का कहना है कि विभिन्न विभागों और परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों कि इस समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने भी इस समस्या का पक्ष आयोग की बेंच पर रखा था। इनका कहना है कि संविदा कर्मचारियों को 90% वेतनमान दिलाए जाने के लिए शासन को पत्र भी लिख दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक इसके आदेश जारी नहीं होगी तब तक आयोग शासन से पत्र व्यवहार करता रहेगा।

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