25 हजार करोड़ के वैकल्पिक निवेश के लिए हुए सवाल-जवाब
25 हजार करोड़ के वैकल्पिक निवेश के लिए हुए सवाल-जवाब Social Media
मध्य प्रदेश

वेबिनार पर 25 हजार करोड़ के वैकल्पिक निवेश के लिए हुए सवाल-जवाब

Author : राज एक्सप्रेस

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में रेरा इंडिया एजुकेशन एंड रिसोर्सेस फेडरेशन ने भारत सरकार द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को ठप करने या ठप करने के लिए स्थापित किए गए 25 हजार करोड़ के वैकल्पिक निवेश कोष पर मुफ्त वेबिनार का आयोजन किया। इसमें इरफान ए काजी, सीआईओ-स्वामी निवेश कोष, एसबीआई कैप वेंचर्स लि ने अपनी बात रखी।

वेबिनार में डेवलपर्स, पूरे भारत में पंजीकृत डेवलपर, वैकल्पिक लेखा कोष, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स सहित देशभर से 1300 से अधिक रजिस्ट्रेशनर हुए। सवाल-जवाब सेशन में एक्सपर्ट ने जिज्ञासाएं भी शांत की-

सवाल: एनपीए और एनसीएलटी के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स को अंतिम मील फंडिंग के लिए माना जाएगा?

जवाब: हां। हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सरकार ने एनपीए और एनसीएलटी परियोजनाओं को शामिल करने के लिए निवेश का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। वित्तपोषण के लिए सभी आवेदनों की समीक्षा फंड की निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद की जाएगी, मौजूदा उधारदाताओं और कानूनी सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद।

सवाल: धन के लिए परियोजनाओं के चयन के लिए क्या मापदंड होंगे ?

जवाब: पर्याप्त धन की कमी के कारण रुका हुआ। सस्ती और मध्यम आय वर्ग। सकारात्मक परियोजनाएं। रेरा पंजीकृत।

सवाल: क्या यह फंड विला प्रोजेक्ट्स पर भी दिखेगा?

जवाब: निधि किसी भी परियोजना में निवेश करेगी जो 200 वर्ग मीटर से कम आकार वाली आवास इकाइयों को पूरा करने के अपने उद्देश्य को पूरा करती है और प्राइजिंग दो करोड़ की टोपी के अधीन शहर-वार मूल्य निर्धारण मानदंड है।

सवाल: भारत भर में रुकी हुई आवास परियोजनाओं के वित्तपोषण के तहत किन शहरों का सबसे अधिक ध्यान रखा जाएगा? क्या फंड के क्षेत्रवार आवंटन के लिए जा रहा है?

जवाब: निधि द्वारा पोर्टफोलियो निवेश पूरे भारत में भौगोलिक प्रतिबंधों के साथ फैला होगा। मानक जोखिम प्रबंधन अभ्यास के अनुसार परियोजना स्तर, डेवलपर स्तर और शहर स्तर पर कैप होंगे।

सवाल: सस्ती और मध्यम आय वाली आवासीय परियोजनाएं क्या हैं?

जवाब: मुंबई महानगर क्षेत्र में आएनआर 2 करोड़ से कम या अधिक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर और अहमदाबाद में आईएनआर 1.5 करोड़ से कम या अधिक। शेष भारत में आईएनआर एक करोड़ से कम या अधिक।

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