प्रेस कांफ्रेन्स के दौराम मंत्री शर्मा ने दी जानकारी
प्रेस कांफ्रेन्स के दौराम मंत्री शर्मा ने दी जानकारी Deepika Pal - RE
मध्य प्रदेश

क्लीन माफिया के लिए फुल ऑन एक्शन मोड में है कमलनाथ सरकार

Author : Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के कैबिनेट जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आज प्रेस कांफ्रेन्स के दौरान सरकार की आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए विभिन्न मुद्दों पर बात रखी। मंत्री शर्मा ने कहा कि, प्रदेश में फैले माफियाओं के राज को जड़ से मिटाने के लिए सरकार शहरों में अभियान चला रही है और अब तक कई कार्रवाईयां दर्ज हो चुकी हैं इसे आगे बढ़ाते हुए सरकार ने प्रदेश के छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में फैले माफिया के राज को खत्म करने का फैसला लिया है जिसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। यह अभियानी कार्रवाई बड़े शहरों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा में ही अब तक जारी थी।

गांव-कस्बों के माफियाओं पर होगी सरकार की पकड़ :

इस संबंध में मंत्री शर्मा ने कहा कि,- प्रदेश सरकार की कार्य योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के माफियाओं पर अब सरकार की पकड़ होगी, अब कोई माफिया बच नहीं पाएगा। साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि,- भाजपा की 15 साल की सरकार में प्रदेश में माफियाराज पनपा है, जिस ट्रक के पीछे 'चौहान' लिखा होता था, उसे कोई नहीं रोकता था, प्रदेश में माफियाराज को खत्म करने का काम हमारी कमलनाथ जी की सरकार कर रही है। प्रदेश सरकार ने अब तक बड़े स्तर पर ड्रग माफिया, भू-माफिया, फिरौती माफिया, शराब, मिलावट, चिटफंड, अवैध कॉलोनी, ब्लैकमेल, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट समेत सहकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर ली है। जिसमें आंकड़ों के आधार पर सरकार ने 615 भू-माफियाओं, 694 शराब माफिया, 150 मिलावट माफिया, 65 सहकारी माफिया, 149 वसूली माफिया, 1053 ट्रांसपोर्ट माफिया के वाहनों पर कार्रवाई की है।

गणतंत्र दिवस पर सरकार देगी जनता को सौगात :

वहीं अन्य मुद्दे पर जानकारी देते हुए कहा कि, सरकार द्वारा भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने के बाद लोगों की शिकायतों का समाधान होने लगा है जिसके चलते आने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर 800 से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री कमलनाथ प्लाट वितरित करेंगे और दूसरे शहरों में भी सहकारिता सोसायटी में प्लाट खरीदने वालों को अधिकार दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में सहकारिता सोसायटी के जरिए प्लाट नहीं देने पर कार्रवाई हुई थी जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया।

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