अतिथि विद्वानों को लेकर कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला
राज एक्सप्रेस। प्रदेश में अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए कमलनाथ सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अतिथि विद्वानों की सेवा को नियमित जारी रखा जाएगा। जिसके लिए बैठक में सप्लिमेंट्री बजट पास किया गया है। कैबिनेट बैठक में इस फैसले के अलावा प्रदेश के पट्टाधारियों को नई सौगात देते हुए जमीन का पट्टा पाने वालों को ऋण की सुविधा दी जाएगी वही नई आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए 25 लाख रु जारी किए गए हैं।
कैबिनेट जनसंपर्क मंत्री ने दी जानकारी :
कैबिनेट के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कांफ्रेन्स के दौरान कैबिनेट बैठक के विषय में जानकारी देते हुए कहा है कि, सरकार ने अतिथि विद्वानों की सेवा को जारी रखने का अहम फैसला लिया है जिसमें योग्यता के आधार पर अतिथि विद्वानों को पहले मौका दिया जाएगा। साथ ही कहा कि, किसी भी विद्वान को बाहर नहीं रखा जाएगा, विद्वानों की सेवा पूर्व की तरह यथावत जारी रहेगी।
सरकार द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर ही फैसला लिया गया है।
जीतू पटवारी ने बयान देते हुए विपक्ष पर लगाया आरोप :.
इस संबंध में कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि, सरकार ने अतिथि विद्वानों के पक्ष में फैसला लिया, जिसमें अतिथि विद्वान पहले की तरह ही काम करेगें। इसमें क्रीड़ा या ग्रंथपाल के अतिथि विद्धवान भी शामिल है। जो, पीएससी से चयनित है उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन जो पहले से सेवाएं दे रहे हैं उन्हें भी नियमित रखा जाएगा। साथ ही अतिथि विद्वानों से अपील करते हुए कहा कि, अतिथि विद्वानों अपने काम पर वापस लौटे.. हमारी सरकार ने जो वचन दिया है उसे हम पूरा करेंगे, लेकिन पुरानी सरकार की गलतियों के चलते प्रदेश का हर वर्ग परेशान है।
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