Madhyapradesh: धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन व अपग्रेडेशन राशि बढ़ेगी, मंगलवार को कैबिनेट बैठक
भोपाल। प्रदेश में पीडीएस व्यवस्था के तहत चावल की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार निजी मिल मालिकों से धान की मिलिंग कराती है। इसके लिए मिल मालिकों को प्रोत्साहन के साथ ही अपग्रेडेशन राशि का भुगतान करती है। अब सरकार एक बार फिर प्रोत्साहन के साथ ही अपग्रेडेशन राशि का नए सिरे से निर्धारण करेगी। नए निर्धारण के बाद मिल मालिकों को मिलने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि में बढ़ोतरी होगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रालय में दोपहर 12.30 बजे होगी, जिसमें निर्णय के लिए एक दर्जन विषय पेश किए जा सकते हैं, इनमें ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है। कैबिनेट में मप्र सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव भी पेश होगा, जिसे मंजूरी मिल सकती है।
इसी तरह कैबिनेट में राजभवन सचिवालय में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में भी प्रस्ताव पेश होगा, जिसे हरी झंडी मिल सकती है। कैबिनेट में मप्र परियोजनाओं के फलस्वरूप पुनर्वास से संबंधित पदों का प्रवर्तन संबंधी मामला भी पेश होगा। इसी क्रम में नवगठित जिला निवाड़ी में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के तहत जिला कार्यालय खोलने के लिए अमली स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव भी पेश होगा।
अब नव-विवाहिता को भी मिलेगा लाड़ली बहना योजना का फायदा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नव-विवाहिताओं के लिए लाड़ली बहना योजना का पोर्टल ओपन कर पात्र बहनों का पंजीयन कराया जाएगा। बहन, बेटियों का जीवन आसान बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से ही लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और लाड़ली बहना योजना क्रियान्वित की गई। मुख्यमंत्री चौहान, सागर के केसली जनपद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में निवास कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए और वर-वधु को आशीर्वाद दिया। सम्मेलन में 240 जोड़े परिणय-सूत्र में बंधे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह एक संस्कार है, यह आत्माओं का बंधन और जन्म-जन्म का साथ है। उन्होंने कामना की कि नव-विवाहित दंपति प्रेम से रहें, दोनों परिवारों का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएं, सातों वचन निभाएंऔर समाज के कल्याण के लिए भी योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर सागर को निर्देश दिए कि विवाह-सूत्र में बंध रहे वर-वधु जिस शासकीय योजना और कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
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