कमलनाथ के हाथ से इधर फिसल रही सरकार, उधर राज्यपाल ने गिरायी गाज

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में सियासी बवाल और कोरोना वायरस दोनों की खबरें आए दिन चर्चा में सामने आती जा रही हैं जिस तरह से कोरोना वायरस के कहर ने देश के हर हिस्से को चपेट में ले लिया है वहीं मध्यप्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में जहां बागी विधायकों और फ्लोर टेस्ट की खबरें सुर्खियों में हैं और इधर राज्यपाल लाल जी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने नया संकट लाकर खड़ा कर दिया है। जिसमें राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगा दी है जिसे लेकर बीते दिन भाजपा द्वारा राज्यपाल टंडन को ज्ञापन सौंपा गया था।

बीजेपी नेताओं ने सौंपा था ज्ञापन

बता दें कि, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा गया था। बीते 20 घंटे में भाजपा नेताओं की राज्यपाल से यह दूसरी मुलाकात है। इसमें उन्होंने कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही संवैधानिक नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, कमलनाथ सरकार ने इतनी तबाही और बर्बादी की कि उनके 16 विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। राज्य सरकार अल्पमत में है। इसके बाद भी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर रही है। ये नियुक्तियां असंवैधानिक हैं।

राज्यपाल ने रखा अपना पक्ष :

इस संबंध में अपना पक्ष रखते हुए राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि, अल्पमत सरकार को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। साथ ही राज्यपाल लालजी टंडन ने सरकार की कई फाइलें रोक दी हैं व नियुक्तियों को लेकर सरकार से ब्यौरे की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के मामले में मापदंड का परीक्षण कराने को कहा गया है। हाल ही में सरकार द्वारा मप्र लोक सेवा आयोग में बतौर सदस्य के रूप में की गई रामू टेकाम और राशिद सोहेल सिद्दीकी की नियुक्ति की फाइल परीक्षण के लिए फिलहाल रोक दी गई है। यह खबर भी सामने आई है कि, राजभवन को इन नियुक्तियों के मापदंड को लेकर कुछ आपत्तियां मिली थी।

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