कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं, सरकार कैसे बनाएगी विधान परिषद?

राज एक्सप्रेस। साल 2018 में प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वचन पत्र में विधान परिषद का गठन करना शामिल था। प्रदेश सरकार अब विधान परिषद का गठन करने की ओर कदम बढ़ा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने इस कदम से विपक्ष के सवालों से घिरती नज़र आ रही है।

मध्यप्रदेश में विधान परिषद के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने सरकार के इस फैसले को शगूफ़ा करार दिया। विधान परिषद के गठन को लेकर मीडिया द्वारा राकेश सिंह से सवाल पूछने जाने उन्होंने इस गठन को कांग्रेस में असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कोशिश बताई है।

कौन-से विकास कार्य नहीं कर पा रही सरकार

इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत जारी रखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, ऐसा कौन सा विकास कार्य नहीं कर पा रही है सरकार कि, उन्हें विधान परिषद के गठन की जरूरत पड़ रही है। सिंह का कहना है कि सरकार को इस गठन से पहले विपक्षियों से चर्चा करनी चाहिए, उनका मत जानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार संवाद और चर्चा पर भरोसा नहीं रखती।

बीजेपी जो काम नहीं कर पाई वो कांग्रेस कर रही है

मीडिया ने जब जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा से कहा कि भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस विकास के मुद्दे से लोगों को भटका रही है? इस पर पीसी शर्मा का कहना था कि कांग्रेस कभी भी विकास के मुद्दे से नहीं भटकती।

हमारे वचन पत्र में किया गया वादा हमें पूरा करना होगा। भाजपा ने भी विधान परिषद के गठन करने की घोषणा की थी लेकिन पीछले 15 सालों में भाजपा अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, अब जब हम इस काम को अंजाम देने की कवायद में जुटे हैं तो भाजपा बौखला रही है।

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