MP News: सरकार से नाराज सीनियर IPS अफसर पुरुषोत्तम शर्मा ने मांगा VRS

भोपाल, मध्यप्रदेश (गुरेंद्र अग्निहोत्री)। कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अफसर व स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने राज्य सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) मांगा है। उन्होंने सरकार से नाराज होकर यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार मुख्य सचिव से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुझे समय तक नहीं दिया गया है। शर्मा ने कहा, भीख मांग लूंगा, पेट भर लूंगा, लेकिन बिना काम का वेतन नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, वीआरएस मिलने के बाद ऋषिकेश जाकर भजन करूंगा।

शर्मा प्रदेश के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर हैं। उन्हें 2025 में सेवानिवृत्त होना है। साल 2021 में शर्मा के खिलाफ पत्नी ने मारपीट और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। एफआईआर होने के बाद सरकार ने शर्मा को निलंबित कर दिया था। उसके बाद सरकार की ओर से उनके निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन बहाल नहीं किया गया।

इस मामले को लेकर शर्मा ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत के आदेश पर उन्हें बहाल तो कर दिया गया, लेकिन कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया। उसके बाद से शर्मा लगातार मुख्य सचिव से मिलने का समय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने कई बार मुख्य सचिव से मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन उनके पास डीजी रैंक के अफसर से मिलने तक का वक्त नहीं है। मुझे बिना काम किए वेतन लेना अच्छा नहीं लग रहा है। काम करो, तो वेतन लो, बिना काम किए वेतन लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वीआरएस मांगा है। शर्मा ने वीआरएस का आवेदन गृह विभाग में दे दिया है।

वीआरएस पर फंस सकता है पेंच

शर्मा ने वीआरएस का आवेदन जरूर दिया है, लेकिन उस पर पेंच फंस सकता है। ऐसा इसलिए कि शर्मा की जांच चल रही है और जांच जारी रहने के दौरान वीआरएस मंजूर नहीं होता है। शर्मा का कहना है कि हमने आवेदन के साथ वह सर्कुलर (आदेश) भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है, तो वीआरएस मंजूर नहीं होगा। मेरी जांच भ्रष्टाचार से जुड़ी नहीं है। इसलिए वीआरएस मंजूर होने में दिक्कत नहीं होगी। हमने सरकार से कहा है कि जो भी सजा देना है दे, लेकिन वीआरएस मंजूर कर ले। पूरी पेंशन नहीं देना है, तो अंतरिम पेंशन दे।

इनका कहना है

आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा का वीआरएस का आवेदन मिला है, उस पर अभी विचार किया जा रहा है, तथ्यों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।

डा. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह