बाढ़ से प्रभावित जिलों को मिली राहत, 7 सितंबर तक बढ़ी बीमा योजना की अवधि
मध्यप्रदेश। प्रदेश में एक तरफ कोरोना का संकट वही प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से कई जिले तरबतर हो गए और जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बने थे ऐसी स्थिति में किसानों को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। बता दे कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को मोदी सरकार ने राहत देते हुए बाढ़ प्रभावित ज़िले में फसल बीमा योजना के प्रीमियम जमा कराने की अवधि बढ़ा दी है।
बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को बीमा योजना की अवधि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पत्र लिखने के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा जमा कराने की अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी है, जिससे बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्री ने सदैव मध्यप्रदेश के किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है। राज्य में हुई भारी बारिश और उससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण सभी गतिविधियाँ रुक गई थीं व हमारे किसान बंधु पीएम फसल बीमा योजना में शामिल होने से वंचित रह गये थे।मुख्यमंत्री ने पीएम एवं केन्द्रीय मंत्री को प्रदेश की जनता की ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ, मेरे आग्रह को स्वीकारते हुए उन्होंने बाढ़ प्रभावित रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा ज़िले में फसल बीमा योजना के प्रीमियम जमा कराने की अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी है।
इस वर्ष लगभग 32 लाख किसानों ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा कर अपनी फसल का बीमा करवाया है। मैं उन पाँच ज़िलों के सभी किसान बन्धुओं से अपील करता हूँ कि जो इस योजना में शामिल न हो पाए हों, वे अवश्य इसका लाभ लें।मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा-
7 सितंबर तक करा सकते हैं फसल का बीमा :
बता दें कि मध्यप्रदेश के बाढ़ प्रभावित रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा जिले के किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2020) के अंतर्गत अब 7 सितंबर तक फसल का बीमा करा सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकटकाल के बीच सरकार किसानों को लेकर कई बड़े फैसले ले रही है। वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020-21 के तहत किसानों को अपनी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी लेकिन अब अवधि बढ़ गई है।
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