राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली का जिले में हुआ आयोजन

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में विकास के विभिन्न बिंदुओं में पिछड़े क्षेत्र आकांक्षी में बाल अधिकारों को सुनिश्चित कराने तथा वस्तु स्थितियों से अवगत होने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की टीम द्वारा बैंच का आयोजन किया। जिला पंचायत के सभागार मे प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक विभिन्न बिंदुओं पर सुनवाई एवं आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। बेंच में आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो, सदस्य अंजू मिश्रा राज्य बाल संरक्षण आयोग, द्रविंद मोरे की उपस्थिति में कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समस्याओं व प्रकरण पर हुई सुनवाई :

न्यायिक पीठ के रूप में बच्चों के सभी प्रकरण की समस्याओं जैसे, बालश्रम, बालकों का लैंगिक उत्पीड़न, दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र एवं छात्रवृत्ति प्राप्त न होना, व्हील चेयर, ट्राईसायकल प्राप्त न होना, अनाथ एवं लावारिस या अवैध रूप से दत्तक ग्रहण की शिकायतें, बच्चों की तस्करी, बाल विवाह की शिकायतें आदि पर सुनवाई की गई।

प्राप्त हुई शिकायतें :

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं आदर्श नियम 2016 के प्रावधानों के तहत बच्चों को प्राप्त होने वाले समस्त अधिकारों का जिले में अनुपालन संबंधी शिकायतें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत शिकायतें प्राप्त हुईं।

समन्वय के साथ कार्य कराने के दिए निर्देश :

आकांक्षी जिले में आयोग द्वारा जिले के समस्त विभाग प्रमुखों को बाल अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए संवेदनशीलता एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये गये। वही बैंच के दौरान कई दिव्यांगो के यूडी आईडी कार्ड सहित मेडिकल बोर्ड टीम के द्वारा उन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। बेंच के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज के द्वारा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।

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