परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा शिवराज सरकार को पत्र
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा शिवराज सरकार को पत्र  Priyanka Sahu -RE
मध्य प्रदेश

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा शिवराज सरकार को पत्र

Author : Kavita Singh Rathore

मध्य प्रदेश, भारत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भारत सरकार एक ईमानदार मंत्री के तौर पर जाना जाता है। वह ईमानदारी की नीति से चलना पसंद करने वाले लोगों में से हैं। शायद यही कारण है कि, उन्होंने भ्रस्टाचार को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान को RTO चेक पोस्ट की भारी भरकम भ्रस्टाचार को बंद करने के लिए लिखित में एक पत्र लिखा है।

परिवहन मंत्री ने लिखा शिवराज सरकार को पत्र :

दरअसल, आज देश में भ्रष्टाचार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाहे हम किसी भी प्रदेश को उठाकर देख लें। कई तरह से लोग भ्रष्टाचार की घटनाओं को अंजाम दे रहे है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में इन दिनों RTO चेक पोस्ट से कई ख़बरें लगातार सामने आ रही है। इन्हीं खबरों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट पर RTO अधिकारियों और कर्मियों के रिश्वतखोरी की जानकारी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को एक पत्र लिखा है। जो कि, अब वायरल होता नजर आ रहा है।गडकरी द्वारा लिखे गए इस पत्र में नागपुर के BJP नेता का हवाला दिया गया है।

क्या लिखा है पत्र में :

सामने आई खबरों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लिखे गए इस पत्र की कॉपी मुख्य सचिव के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी भेजी गई है। गडकरी ने इस पत्र में मध्य प्रदेश के RTO अधिकारी और कर्मियों द्वारा चेक पोस्ट पर एंट्री के लिए रिश्वतखोरी का दावा किया गया है। साथ ही पत्र में लिखा गया है कि,

'एंट्री चेक पोस्ट पर गाड़ी के सभी दस्तावेज ठीक पाए जाने और गाड़ी अंडरलोड पाए जाने पर किसी प्रकार की एंट्री भरने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी ट्रक ड्राइवर्स और मालिकों को परेशान किया जाता है। इस विषय में पहले भी ध्यान देने के लिए कहा गया था, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। जिस वजह से मध्य प्रदेश का भी नाम खराब हो रहा है। मुख्य सचिव को पत्र में दिए मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश देने और सख्त और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है।'
नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

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