OBC Satyagraha Padyatra का ग्वालियर में होगा समापन, OBC में जोड़े गए ट्रांसजेंडर को हटाए जाने की मांग

हाई लाइट्स

• ओबीसी महासभा की सत्याग्रह पदयात्रा का करैरा से हुआ आगाज।

• OBC में जोड़े गए ट्रांसजेंडर को हटाए जाने की मांग को लेकर सत्याग्रह पदयात्रा।

• ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर जाएगी।

• श्योपर, मुरैना, भिंड, दतिया से होते हुए ग्वालियर में होगी समाप्त।

OBC Satyagraha Padyatra of Gwalior Chambal-Division: मध्यप्रदेश पिछड़ावर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए ग्वालियर चंबल-संभाग की ओबीसी सत्याग्रह पदयात्रा 10 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो गई है। इस यात्रा में ओबीसी समुदाय ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी से हटाने की मांग के साथ 14 सूत्रीय मांग को लेकर पदयात्रा कर रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर जाएगी। ग्वालियर चंबल-संभाग की सत्याग्रह पदयात्रा जिला शिवपुरी, अशोक नगर, गुना, श्योपर, मुरैना, भिंड, दतिया से होते हुए ग्वालियर में समाप्त होगी।

प्रमुख मांगे इस प्रकार है :

• ओबीसी की जातिगत जनगणना अलिंद कराते हुये विधायक न्यायपालिका कार्यपालिका, निजी क्षेत्रों एवं पदोन्नति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।

• कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कर सर्वोच्य / उच्च न्यायालय में जजों की भर्ती हेतु भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया

• मण्डल महाजन कमीशन की अनुसंशा को पूर्णतः लागू किया जाये।

• ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में 52% आरक्षण लागू कर दीसी आरक्षण को संविधान की 9 वीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

• संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में 125 सीटें आरक्षित की जायें।

• सरकारी विभागों में ओबीसी के रिक्त पदों (बैकल) को अति शीघ्र भरा जाये

• किसान कल्याण हेतु गठित स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं एवं एम. एस. पी. कानून को लागू किया जाये।

• ओबीसी वर्ग में जबरन जोडे गये ट्रान्सजेन्डर समुदाय (किन्नर) का हटाया जाये।

• एम.बी.सी. जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।

• ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक आय सीमा तीन लाख से बढ़ाकर बारह लाख प्रतिवर्ष की जाये।

• सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में एकल पदीय व्यवस्था खत्म कर स्टर नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाये।

• एक समान निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था लागू की जाये। जिला एवं तहसील स्तर पर ओबीसी छात्र-छात्राओं के लिए सर्वसुविधा युक्त छात्रावास की व्यवस्था की जाये।

• अतिथि व्याख्याता शिक्षक संविदा, आउटसोर्स का पद्धति एवं दैनिक वेतन भोगी व्यवस्था खत्म कर कर्मचारियों को नियमित किया जाये।

• पिछड़ी जातियों में आपसी मेल-मिलाप, भाई-चारा एवंजस्य के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करना।