सरप्लस शेयरिंग मॉडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने दी जाए अनुमति

हाइलाइट्स :

• मामला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का

• मुख्यमंत्री चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से किया अनुरोध

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके निवास पर मुलाकात कर गत वर्षों के अनुभवों को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2021-22 के लिए सरप्लस शेयरिंग मॉडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में क्रियान्वित करने के लिए बीमा कंपनियों के चयन के लिए तीन बार निविदा जारी की गई किन्तु प्रीमियम दरें अधिक आने के कारण शासन द्वारा 80-110 प्रतिशत सरप्लस शेयरिंग मॉडल को मध्यप्रदेश में लागू किया गया है।

मॉडल के अनुसार बीमा कंपनी की क्लेम देनदारियां कुल प्रीमियम के 80 से 110 प्रतिशत रहेगी। कुल प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक स्तर का क्लेम राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा तथा 80 प्रतिशत से कम दावा बनने पर बीमा कंपनी द्वारा 80 प्रतिशत सीमा के अतिरिक्त की राशि राज्य शासन को वापस की जावेगी। सरप्लस शेयरिंग मॉडल में क्लेम की गणना में राज्य शासन की सहभागिता होती है, जिससे किसानों को पारदर्शी व्यवस्था से बीमा का लाभ मिलता है तथा प्रीमियम की राशि कम होने से राज्यांश तथा केंद्रांश की राशि कम रहती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री श्री तोमर को प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का पांच लाख मीट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।