CM को लिखा पत्र: मंत्री-माफिया कर रहे क्रेशर बंद-चालू का खेल
राज एक्सप्रेस। प्रदेश में सरकार द्वारा माफिय़ाओं और भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है इसके बाद भी उनकी सरकार के मंत्रियों द्वारा माफियाओं को बढ़ावा देने के मामले सामने आ रहे हैं। जिसे लेकर ऐसा ही एक मामला ग्वालियर जिले की एक ग्राम पंचायत का सामने आया है, जहां पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने समस्या से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कार्यवाही करने की बात कही है। मंत्री के नाम को गोपनीय रखा गया है।
मंत्री के दबाव में चल रही मशीनरी :
जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के झूलेलाल ग्रेनाइट बिलौआ ग्राम पंचायत में सरकारी मशीनरी चल रही है, जो मंत्री के दबाव में काम कर रही है। मंत्री के दबाव के कारण इस क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से क्रेशर को बंद और चालू करने का खेल चल रहा है। कुछ समय पहले कलेक्टर के कहने पर क्रेशर को बंद करने की कार्रवाई की थी, जिस मामले पर मंत्री के हस्तक्षेप से क्रेशर को फिर से शुरु कर दिया गया। जिसके बाद अब कलेक्टर पर दबाव बनाकर क्रेशर फिर से बंद हो गया है। इस वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है।
मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से कराया अवगत :
इस संबंध में बिलौआ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को समस्या से अवगत कराते हुए शिकायती पत्र लिखा है, जिसमें मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। पत्र में लिखा कि, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जो आप मुहिम चला रहे हैं, उससे प्रदेश में शांति का वातावरण तो कायम हो जाएगा लेकिन हम बड़े दु:ख के साथ कह रहे हैं कि, हम व्यापारियों के पास मशीनरी पर कार्य करने के अलावा और कोई व्यापार नहीं है। शासन ही माफिया बनकर व्यापार खत्म करने पर तुले हुए हैं। वही मंत्री पर माफियाओं का साथ देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान दिए निर्देश :
प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए आज अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें माफियाओं से सख्ती से निपटने के लिए कहा है। जिसमें सीएम ने संभागीय आयुक्त को संगठित अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि, अपराध खत्म करने के लिए आपके प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं जनता का प्रमाण-पत्र मान्य होगा। इसके लिए भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में मुख्य सेंटर बनाया जाएगा जो नियंत्रण रखने का कार्य करेगा। जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। प्रदेश में भूमाफिया, अवैध वसूली करने वालों पर मुहिम के तहत कार्रवाई की जाए।
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