मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी "रोप-वे” निर्माण योजना, यातायात बनेगा सुगम
इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को आज प्रदेश मुख्य्मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गटकरी द्वारा करोड़ों की लागत वाली सड़कों की सौगात मिली है। इसके अलावा भी प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने और पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के मकसद से मध्यप्रदेश में रोपवे निर्माण योजना शुरू की जाएगी।
रोपवे निर्माण योजना की शुरुआत :
दरअसल, आज इंदौर में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्य्मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गटकरी ने मध्यप्रदेश में रोपवे निर्माण योजना की भी शुरुआत करने की जानकारी देते हुए MOU साइन किया है। जी हां, रोपवे निर्माण योजना को मूल आधार देने के लिए आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा भारत सरकार की कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के बीच एक एम.ओ.यू (MOU) साइन किया गया।
कहां किया जाएगा रोपवे निर्माण :
बताते चलें, इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आसमान के इस्तेमाल की बात कही थी। उनकी इस बात के बाद आज प्रदेश में रोपवे निर्माण की भी घोषणा की गई। प्रदेश में रोपवे निर्माण हेतु शासन द्वारा रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, रामराजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किला से फूलबाग, कोकता से नादरा बस स्टैंड भोपाल व्हाया गोविंदपुरा, गोल जोड़ तिराहा (कोलार रोड) से न्यूमार्केट भोपाल, रहली पाटन मार्ग से टिकीटोरिया माता मंदिर रहली, मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल, सिद्धवरकूट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी तट से सेलानी टापू ओंकारेश्वर, रनेहफॉल से केन नदी तट खजुराहो, रायसेन पार्किंग से रायसेन किला, शिव मंदिर पार्किंग से चौरागढ़ शिव मंदिर पचमढ़ी, पातालकोट तामिया तथा अमरकंटक में दूध धारा से कपिल धारा स्थल चयनित किये गये है। MOU साइन होने के बाद अब जल्द ही शासन द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु टेंडर जारी किया जाएगा।
MoU पर हुए साइन :
प्रदेश में होने वाला यह रोपवे निर्माण ना केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करेगा। साथ ही इसके माध्यम से प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का भी विकास किया जा सकेगा बल्कि इससे न्यूनतम भूमि अधिग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण तथा कार्बन फुटप्रिंट कम करने जैसे लक्ष्यों की भी पूर्ति होगी। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से शशांक मिश्रा और एन.एच.ए.आई. की तरफ से प्रकाश गौड़ ने MoU. पर साइन किए।
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