MP सरकार का 5वीं तक के लिए स्कूल खोलने या बंद रखने को लेकर अहम ऐलान
मध्य प्रदेश। देश में कोरोना से बने हालातों को मद्देनजर रखते हुए मार्च से ही सभी राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए थे, परंतु मार्च से ही बंद किए गए स्कूलों को कई राज्यों में कुछ स्तर पर खोल दिया गया है। हालांकि, शुरूआत में सिर्फ बड़े बच्चों के लिए क्लासेस लगाई जा रही थी, उसके बाद पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों में छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार ने स्कूल खोलने या बंद रखने को लेकर अहम ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश में स्कूलों को लेकर अहम फैसला :
दरअसल, पिछले कुछ दिनों में देश के अन्य राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों बढ़त दर्ज की गई है। जिसके चलते मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। इस चिंता को विकट करते हुए सरकार ने 5वीं तक की क्लासेस के लिए स्कूलों को अभी बंद ही रखने का फैसला किया है। यानि कि, मध्य प्रदेश में 5वीं तक के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि, परीक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई है। इसलिए ही यहां, मई में परीक्षा खत्म हाेने के बाद कोरोना के मामलों को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही स्कूल खोलने हैं या बंद ही रखने हैं। इस मामले पर फैसला लिया जाएगा।
बड़ी क्लास के लिए स्कूल :
बताते चलें, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में भोपाल और इंदौर में काफी मामले सामने आये हैं। इन मामलों को देखते हुए ही प्रदेश की सरकार हर सप्ताह इन मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। इन्हीं के आधार पर पहले बड़ी क्लास के लिए स्कूलों को खोला जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इस मामले में मंत्री परमार का कहना है कि,
'अभी तो परीक्षा आयोजित कराना पहली प्राथमिकता है। सरकारी और निजी दोनों ही स्कूल के लिए गाइडलाइन जारी है। जहां तक 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा का सवाल है, तो वे ऑफलाइन ही होंगी। यह उनके भविष्य का सवाल है। हालांकि निजी स्कूलों को एग्जाम और अन्य क्लास की परीक्षा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराने की छूट दी है। वे अपनी सुविधा और गाइडलाइन का पालन करने हुए निर्णय ले सकते हैं। परीक्षा संपन्न होने के बाद ही नया सत्र प्रारंभ करने का विचार किया जाएगा।'परमार, MP मंत्री
मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल :
MP मंत्री परमार ने साथ ही यह भी कहा है कि, 'अभी तक निजी स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए कोई दिशा-निर्देश या कानून नहीं था। अब नए प्रावधान के अनुसार स्कूल मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे। अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे पहले शासन से अनुमति लेना होगा। इसके लिए उसने फीस बढ़ाने का कारण बताना होगा। जहां तक कोर्स की बात है, तो उस पर भी सरकार कार्य कर रही है।'
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