CM की कैबिनेट बैठक
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मध्य प्रदेश

CM की कैबिनेट बैठक में लिए कई फैसले- दतिया में 330 मेगावॉट सौर ऊर्जा लगाने की दी अनुमति

Priyanka Yadav

MP Cabinet Meeting: आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के साथ सीएम कैबिनेट की बैठक प्रारम्भ हुई, बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण ने उत्तराखण्ड की बस दुर्घटना में असमय काल कवलित हुए श्रद्धालुओं को दो मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मंत्रालय में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सीएम ने कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की है।

बता दें, आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी है।

CM कैबिनेट के अहम फैसले-

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, बैठक में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन किया गया है। इसमें पहली जांच के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अब विभाग बाकी की जांचों को मॉनिटर कर गर्भवती महिला को बुला सकता है। चार जांचें मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अति आवश्यक है।

  • दतिया जिले में 330 मेगावॉट सौर ऊर्जा लगाने की अनुमति दी गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।

  • स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के अनुसमर्थन को मंजूरी दी गई है।

  • प्रदेश में संचालित प्राइवेट बसें, जो कोरोना के दौरान लॉकडाउन में बंद थीं, उनके बस मालिकों को देय मासिक वाहन कर में 130 करोड़ की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

  • दबंगों से छीनी गई भूमि को आंगनवाड़ी, स्कूलों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

बताते चलें कि कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की सड़क दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानती है। परिवार के कुछ सदस्य संकट में हों, तो हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रीगण से चर्चा में प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री चौहान ने हाल ही में पन्ना, बैतूल, खंडवा और रीवा में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता बताई।

CM ने सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय समिति गठित करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में लोक निर्माण मंत्र, परिवहन मंत्री और सहकारिता तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री सदस्य होंगे। यह समिति सड़क सुरक्षा के लिए संचालित गतिविधियों और अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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