नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान Social Media
मध्य प्रदेश

MP के नगर निगम कर्मियों व अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य: भूपेंद्र सिंह

Author : Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का स्तर जहां कम होता जा रहा है वहीं कोरोना संकट के दौर में राजनैतिक जगत से कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच ही अब नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) का बयान सामने आया है, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम कर्मियों व अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है।

नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश के नगर निगम कर्मियों और अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि- ड्रेस कोड का पालन सख्ती से हो।

नगरीय निकायों के सभी कर्मचारीयों और अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करना होगा।
मंत्री भूपेंद्र सिंह

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जारी निर्देश के तहत नगरीय निकायों में कार्यरत पुरूष अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट और महिलाओं के लिये स्काई ब्लू साड़ी, ब्लाउज, स्काई ब्लू कुर्ता, दुपट्टा एवं नेवी ब्लू सलवार निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने इन मुद्दों को लेकर भी बयान दिया है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि विधानसभा सत्र की अवधि का निर्धारण सरकारी कामकाज से होता है, कांग्रेस यदि सार्थक चर्चा करना चाहे तो इसके लिए चार दिन का समय भी पर्याप्त है, कांग्रेस अपनी बात रखे, सरकार उसका जवाब देगी। साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह कि यूं ही कमलनाथ कभी भी मध्यप्रदेश के नेता नहीं रहे, वो दिल्ली के ही कार्पोरेट कल्चर वाले नेता हैं। उनकी प्रतिबद्धता केवल गांधी परिवार के लिए ही है, उनके कांग्रेस नेतृत्व से मिलने या न मिलने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

आगे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वर्ष 2023 तक 'जल जीवन' मिशन के तहत प्रदेश के हर एक घर तक पानी की सप्लाई की व्यवस्था कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नगरीय निकायों को पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी गई है।

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