मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 1540 करोड़
मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 1540 करोड़  Social Media
मध्य प्रदेश

आज सीएम चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 1540 करोड़

Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज एमपी की राजधानी भोपाल के मिंटो हाल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित हैं, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1540 करोड़ की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए राजधानी के मिंटो हॉल में आयोजित समारोह का शुभारंभ कन्या पूजन व दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया।

सीएम ने ट्रांसफर किए 1540 करोड़ रुपये

आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने "मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना" के तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों के खातों में 1540 करोड़ रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की।

मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में रु. 1540 करोड़ की राशि का अंतरण

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा-

इस अवसर पर मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- मध्यप्रदेश की हरियाली और खुशहाली के लिए जो दिन और रात काम करते हैं। ऐसे किसानों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, कृषकों के कारण आज देश के अन्न भंडार भरे हुए हैं। भगवान के बाद अगर मेरे लिए कोई श्रद्धा का केंद्र है तो वह मेरे किसान हैं, अगर मैं कहूं कि सही अर्थों में आप अन्नदाता भी हैं और प्रदेश के भाग्य विधाता भी हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था हो। इसके लिए हम पानी की आधुनिक तकनीक से व्यवस्था करेंगे, साथ ही पुराने तालाबों, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों को भी जिंदा करेंगे, हमने पाइप लाइन के जरिये नदियों से खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है। नर्मदा मैया को क्षिप्रा मैया, गंभीर नदी, कालीसिंध नदी, पार्वदी नदी से जोड़ा। हमने जगह-जगह सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछाकर सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर 42 लाख हेक्टेयर कर दी।

आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग की, वैसे ही खाद की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी ने खाद की कालाबाजारी करने की कोशिश की तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, सीधे जेल पहुंचाने का काम करेंगे, हम 1 नवंबर से अभियान का प्रारंभ करेंगे कि किसानों के अविवादित खाते अलग-अलग कर दिए जाएं। परिवार के सदस्यों की खेती की जमीन के अलग-अलग खाते होंगे।

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