प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा- "पीएम स्वनिधि योजना का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ाना"

हाइलाइट्स:

• केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा राष्ट्रीय सचिव की पत्रकार वार्ता

• भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कही ये बात

• भोपाल में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की PM स्वनिधि योजना का किया रिव्यू

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा राष्ट्रीय सचिव की पत्रकार वार्ता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार "पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना" के अंतर्गत पथ विक्रेता भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार तक लोन उपलब्ध करा रही है पथ विक्रताओं के लोन पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान केन्द्र सरकार दे रही है।

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकार वार्ता

MP, राजस्थान, CG की PM स्वनिधि योजना का रिव्यू करते हुए कहा

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने भोपाल में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की PM स्वनिधि योजना का रिव्यू करते हुए कहा- 'आने वाले समय में स्व निधि महोत्सव मानने की तैयारी की जा रही है। देश भर में हम योजना का रिव्यू कर रहे हैं। आज 5वीं रिव्यू मीटिंग है, 31 सितंबर को उत्तरप्रदेश-उत्तराखंड में रिव्यू करेंगे'

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत ने आज कहा कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलाने वाले लोगों से जुड़ी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि) योजना का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और मध्यप्रदेश देश भर में इसके क्रियान्वयन में दूसरे नंबर पर है। इस योजना की यहां आयोजित जोनल कांफ्रेंस (राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) के बाद संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस योजना की समीक्षा की है। इस योजना की देश भर के अलग-अलग जोन में वे इसके पहले समीक्षा कर चुके हैं। ये शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलाने वालों से जुड़ी है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है।

उन्होंने इस दौरान देश भर में इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वालों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) को 10, 20 और 50 हजार रुपए के ऋण देने के उद्देश्य से जुलाई 2020 में ये योजना शुरु हुई। योजना के तहत भारत सरकार द्वारा सात फीसदी तक ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है। इस योजना की अवधि मार्च 2024 तक है। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में उत्तरप्रदेश पहले स्थान पर है। मध्यप्रदेश 11.10 लाख लक्ष्य के समक्ष 8.33 लाख ऋण वितरित कर देश में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद गुजरात, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ये योजना स्ट्रीट वेंडर को स्वरोजगार देकर स्वावलंबी बनाने का काम करती है। ये नगरीय विकास एवं आवास और वित्त विभाग की संयुक्त योजना है।