मराठा समुदाय को 10 % आरक्षण, पहले कैबिनेट ने दी मंजूरी फिर विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित

हाइलाइट्स :

• महाराष्ट्र में आरक्षण का 50 प्रतिशत कोटा होगा पार।

• सपा ने की मुसलमानों के लिए 5 % आरक्षण की मांग।

10 Percent Reservation For Maratha Community : महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा-सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। इससे राज्य की 28 प्रतिशत आबादी को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मराठा आरक्षण को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था जहाँ यह बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

मराठा आरक्षण से संबंधित बिल पहले विधानपरिषद और फिर विधानसभा में पेश किया गया। इससे राज्य के आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पार हो जाएगी। इसे लेकर मराठा आंदोलन के नेता का कहना है कि, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पार का रही है इसलिए कोर्ट इसे निरस्त कर सकता है। आरक्षण ऐसा होना चाहिए जो 50 प्रतिशत की सीमा को पार न करें।

पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट :

मरहारष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसके आधार पर 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। मंगलवार को चर्चा के बाद कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद विधानसभा में भी बिना अधिक बहस के सर्वसम्मति से यह बिल पारित हो गया।

मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की मांग :

मराठा आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाये जाने पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी मांग राखी है। महाराष्ट्र विधानसभा के मराठा आरक्षण के लिए बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सपा नेता अबू असीम आज़मी ने मांग की कि, मराठा आरक्षण के साथ सरकार मुसलमानों को भी 5% आरक्षण दें। महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम आरक्षण के लिए भी विधेयक लाएं।

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल ने कहा, "सरकार का यह फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह मराठा समुदाय के साथ धोखा है...मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा। 'सेज-सोयारे' पर कानून बनाओ...यह आरक्षण नहीं रहेगा। सरकार अब झूठ बोलेगी कि आरक्षण दे दिया गया है।"