Ahmednagar Name Changed : महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम बदला अब कहलाएगा अहिल्या नगर
हाइलाइट्स :
बदले जाएंगे मुंबई के 8 रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिश काल में रखे गए नाम।
श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए जमीन खरीदने को भी मंजूरी।
Ahmednagar Name Changed : महाराष्ट्र। कैबिनेट ने उन 8 मुंबई रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का फैसला किया है जो ब्रिटिश काल में रखे गए थे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक जिले का नाम भी बदल दिया है। कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम बदकर अहिल्या नगर कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तान (भायंदर) और विरार (पालघर) के बीच समुद्री लिंक बनाने को भी मंजूरी दे दी है।
बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए 2.5 एकड़ जमीन खरीदने को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजट प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले बजट सत्र में राज्य के बजट में पहले ही किया जा चुका था।
महाराष्ट्र कैबिनेट के निर्णय :
मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपडेटेड मराठी भाषा नीति की घोषणा की गई।
पुलिस अधिकारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि। अब मिलेंगे 15 हजार रुपये प्रति माह।
अहमदनगर शहर का नाम बदलकर 'अहिल्यानगर' करने को मंजूरी।
केंद्र की मदद से छोटे शहरों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करें। राज्य का 153 करोड़ अंश स्वीकृत।
महाराष्ट्र राज्य श्रीनगर के पास गेस्ट हाउस बनाएगा। ढाई एकड़ का प्लॉट लिया जाएगा।
कोल्हापुर, सांगली जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए विश्व बैंक वित्तपोषण। 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट
पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करता है। हजारों कर्मचारियों को फायदा।
महानंद परियोजना की स्थिति में सुधार होगा।
मंगलवेढ़ा उपसा सिंचाई योजना को मंजूरी। 35 गांवों को होगा फायदा।
मुर्तिजापुर में वडगांव भंडारण टैंक की मरम्मत करना। इससे 125 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सब्सिडी में वृद्धि। अब संस्थानों को 25 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
स्वैच्छिक चिकित्सा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया।
आईटीआई से अनुबंध आर्किटेक्ट को नियमित सरकारी सेवा में भर्ती किया जाएगा।
कृषि चैनलों को सोलराइज करने के लिए एआईआईबी बैंक से 9020 करोड़।
किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए 11 हजार 585 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी।
पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम बदलकर राजगढ़ करने को मंजूरी।
म्हासला तालुका में सरकारी यूनानी कॉलेज और अस्पताल शुरू किया जाएगा।
आशा स्वयंसेवक के वेतन में पांच हजार रुपये की भारी बढ़ोतरी।
मुंबई में आठ रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिशकालीन नाम बदले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 हजार किलोमीटर सड़कें बनायेंगी।
महाराष्ट्र अकादमी और गोवा वकील परिषद के लिए कलवा में सरकारी भूमि।
पशुपालन आयुक्त को दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार दिया गया।
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