मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल लाएगी
राज एक्सप्रेस। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से नागरिकता (संशोधन) विधेयक समेत कई अहम बिल पेश करेगी। नागरिकता कानून में बदलाव के जरिए सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के बाद भारत आकर बसे गैर-मुस्लिमों जैसे- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को स्थाई नागरिकता देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि, इस सत्र में उनका लक्ष्य नागरिकता संशोधन विधेयक को पास कराना है।
मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी नागरिकता विधेयक को संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। विपक्षी दलों ने धार्मिक आधार पर भेदभाव के रूप में बिल की आलोचना की थी। यह बिल जनवरी में लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। बिल को लेकर असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों ने आपत्ति जताई थी और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। विपक्षी दलों ने विधेयक को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताया था। पिछली लोकसभा के भंग होने के बाद विधेयक निष्प्रभावी हो गया था।
शनिवार को स्पीकर ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा कि वह सरकार से जम्मू-कश्मीर, अर्थव्यवस्था, किसान संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेगी। सत्र के दौरान, दोनों सदनों के विशेष संयुक्त बैठक में 26 नवंबर को संविधान दिवस को चिन्हित करने की योजना बनाई गई है।
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