सरकार का ऐतिहासिक कदम-युवाओं और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले पर लगाई मुहर
दिल्ली, भारत। देश में जारी कोरोना संकटकाल के बीच केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए युवाओं और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगाई गई है।
'राष्ट्रीय भर्ती नीति' को दी मंजूरी :
इस बारे में हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट की व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए 'राष्ट्रीय भर्ती नीति' यानी 'नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी' (NRA) स्थापित करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी है। सरकार के इस फैसले से देेश के करोड़ों युवाओं...खासकर नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है।
नौकरी के लिए बार-बार परीक्षा देना समाप्त :
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकरने कहा कि, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना होगी। राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। अब एक परीक्षा होगी उनकी तकलीफ दूर होगी और आगे जाने का मौका मिलेगा।
रेलवे, बैंकिंग और SSC की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर तीन साल के लिए मान्य होगा, अभी तक केवल दो भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकता है।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
प्रकाश जावड़ेकर ने आगे येे भी बताया कि, ''अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल तीन संस्थाओं के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी, इन तीन संस्थाओं में लगभग ढाई करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं।''
गन्ना किसानों के हित में सरकार का बड़ा फैसला :
केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है कि, 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। ये 10 फीसदी रिकवरी के आधार पर है। अगर रिकवरी 9.5 फीसदी या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपये दाम मिलेगा।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी बताया- केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को lease पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी और इसके साथ साथ एक नई कार्य क्षमता, नई ऊर्जा आएगी ।
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