पूर्वोत्तर राज्य केंद्रीय बजट से मिलने वाली विकास सहायता का भरपूर उपायेग करें : जी किशन रेड्डी
गुवाहाटी। पूर्वोत्तर क्षेत्र (डोनर) पर्यटन और संस्कृति विभागों के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को यहां पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 70वीं पूर्ण बैठक में इस क्षेत्र के राज्यों को केंद्रीय बजट से मिलने वाली सहायता का भरपूर उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और संपर्क सुविधाओं के विस्तार पर अधिक समन्वित तरीके और तेजी से काम किए जाने पर जोर दिया है। श्री रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश की स्वाधीनता के इस 'अमृत काल ' में विकास के प्रयासों का इसका पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहने और इस क्षेत्र में विकास की सभी संभावनाओं को जगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी हितधारकों, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों, निजी क्षेत्र को संयुक्त रूप से काम करने और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को और बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है।
श्री रेड्डी ने कहा कि एनईआर राज्यों के लिए 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का पूर्ण और लक्षित उपयोग तीव्र विकास की कुंजी है। उन्होंने कहा कि इसके उपयोग का नियमित विश्लेषण किए जाने की भी आवश्यकता है। नियमित विश्लेषण के अधार पर नीतियों का पुनर्विन्यास, डेटा बाधाओं पर काबू पाने और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ हड़ताली समन्वय किया जाना चाहिए। श्री रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल और क्षमता निर्माण मुख्य प्राथमिकताएं हैं। इस काम में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर लक्ष्यों को शीघ्रता से हासिल किया जाना चाहिए। उन्हाेंने परिषद के अधिकारियों से आने वाले महीनों में इस क्षेत्र में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की योजना बनाने और एक ठोस कार्य योजना विकसित करने का आह्वान किया है।
श्री रेड्डो ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने, क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है और उसे काफी सफलता भी मिली है। उन्होंने कहा कि यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एनईआर के लिए एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जल्द ही आयोजित किया जाना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को एक निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उपाय शुरू करने चाहिए।
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