मजदूरों से रेल किराये के घमासान के बीच जावड़ेकर ने बताई सच्चाई
राज एक्सप्रेस। देश में फैली कोरोना वायरस की महामारी की जारी जंग और लॉकडाउन 3.0 के बीच विभिन्न हिसों में फंसे मजदूरों की घर वापसी हेतु ट्रेनों में सफर के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी गई, परंतु मजदूरों से टिकट के पैसे को लेकर जमकर घमासन मचा हुआ है। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरे में ले रखा, साथ ही रेलवे मंत्रालय भी विपक्ष के निशाने पर रहा। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मजदूरों से रेल किराये की सच्चाई उजागर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया साझा की है।
दरअसल, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से दो ट्वीट साझा करते हुए ये दावा किया गया है कि, मजदूरों का रेल किराया राज्य सरकारें भर रही हैं। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
मजदूरों से रेल किराये की सच्चाई- सभी राज्य सरकारें मजदूरों के रेल के किराये का पैसा भर रही हैं, केवल महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान सरकारें नहीं दे रही। वह किराया मजदूरों से ले रही हैं।प्रकाश जावड़ेकर
इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने अगले ट्वीट में लिखा- बाकी सरकारें स्वयं दे रही हैं, यह तीन राज्य की महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान की सरकार मजदूरों से किराया ले रही हैं। इन राज्यों में सरकार शिवसेना गठबंधन, कम्युनिस्ट और कांग्रेस की है, यही चिल्ला रहे हैं... इसे कहते है 'उल्टा चोर कोतवाल को डाटें।'
बता दें कि, बीते दिन सोमवार को विपक्ष ने जमकर सरकार और रेलवे कर कई तरह के सवाल खड़े करते हुए कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे और इस मामले पर राजनीति हो रही थी। हालांकि कल कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा ये घोषणा भी की गई थी कि, प्रत्येक राज्य की कांग्रेस कमेटी प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिक और प्रवासी मजदूर की रेल यात्रा के लिए लागत वहन करेगी और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी।
एक नजर विपक्ष द्वारा सरकार व रेल मंत्रालय पर किए गए सवालों पर-
एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फँसे मजदूरों से टिकट का किराया वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है, जरा ये गुत्थी सुलझाइए।कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
जब हम विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को हवाई जहाज से नि:शुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रु खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्री पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रु दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में नि:शुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते?''कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा
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