प्राथमिकता के आधार पर होगा किसानों की समस्याओं का समाधान
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प्राथमिकता के आधार पर होगा किसानों की समस्याओं का समाधान : एकनाथ शिंदे

News Agency

पुणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को यहां कहा कि किसान अन्नदाता हैं और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। श्री शिंदे ने कहा कि राज्य में फसल काटने की मशीन (हार्वेस्टर) की कमी को दूर करने के लिए सरकार किसानों को 900 हार्वेस्टर उपलब्ध कराकर उनकी मदद करेगी। वह पुणे के वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई) की 46वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा चीनी मिलों का समर्थन किया है। सरकार भविष्य में भी उनकी समस्याओं को दूर करेगी। चूंकि लाखों किसान चीनी उद्योग पर निर्भर हैं, इसलिए इस उद्योग का प्रगति करना और जीवित रहना आवश्यक है। सरकार ने चीनी उद्योग के साथ-साथ किसानों की मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए किसानों के लिए 18 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे ढाई लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी।

उन्होंने कहा कि ऋण की किस्त का नियमित भुगतान करने वाले सात लाख 19 हजार किसानों के खातों में 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान के रूप में कुल 2.5 हजार करोड़ रुपये जमा किये गये। उन्होंने बताया कि सात लाख 20 हजार किसानों को 1700 करोड़ का वितरण भी किया जा रहा है। श्री शिंदे ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को भी अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जलयुक्त शिवर योजना प्रभावी ढंग से शुरू की गई है। कृषि उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग का स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इस उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि नई अद्यतन तकनीक की मदद से वीएसआई कम लागत पर अधिक उत्पादन करने में मदद कर रहा है। अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं विस्तार संस्थान के उद्देश्य हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीएसआई गन्ने के उत्पादन से लेकर चीनी उत्पादन तकनीकों तक के विभिन्न चरणों को आधुनिक बनाने के तरीके पर शोध करता है, जिससे सहकारी क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए नई एवं अद्यतन तकनीक का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं तो राज्य की प्रगति को गति मिलेगी।

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