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Rajasthan Budget: सात नए जिले और तीन नए संभाग बनाने की तैयारी, कोटा में तीसरा पुलिस कमिश्नरेट

Akash Dewani

जयपुर,राजस्थान। विधानसभा चुनाव के साल में गहलोत सरकार ने राजस्थान में सात नए जिले और नए तीन संभाग बनाने की तैयारी तेज़ कर दी है। नए जिलों के लिए रिटायर्ड आईएएस डॉ. रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गहलोत सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीम का थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलौदी को जिले बनाने की घोषणा 23 जनवरी को होने वाले बजट सत्र में करेगी। इसके साथ ही कोटा संभाग को अपना तीसरा पुलिस कमिश्नरेट भी मिलेगा। सीकर, बाड़मेर और चितौड़गढ़ को संभाग मुख्यालय बनाया जाएगा।

60 इलाकों से जिला बनाने की मांग

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का ये आखिरी बजट है। ऐसे में जनता को लुभाने की सरकार कोशिश करेगी तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के वादों को पूरा करने की भी कोशिश होगी। रामलुभाया कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। प्रदेश में 24 जिलों के करीब 60 इलाके ऐसे है जहां से जिला बनाने की मांग उठी है। बालोतरा विधायक मदन प्रजापत 10 महीने से नंगे पांव चल रहे है तो मंत्री राजेंद्र यादव जैसे नेता तो सरकार को धमकी भी दे चुके है कि अगर कोटपुतली को जिला घोषित नहीं किया तो मंत्री पद छोड़ देंगे।

ऐसे बनाएं जायेंगे जिले और संभाग

-जयपुर संभाग में जिला जयपुर, दौसा और अलवर के साथ नए जिले भिवाड़ी को शामिल किया जाएगा।

-जोधपुर संभाग से जिला बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर के साथ नए जिले बालोतरा को शामिल कर बाड़मेर नया संभाग बनाया जाएगा।

-बीकानेर संभाग में नया जिला सुजानगढ़ बनाया जाएगा।

-अजमेर संभाग से जोधपुर संभाग में नागौर जिला शामिल होगा और जोधपुर संभाग के अंदर ही नया जिला फलौदी भी शामिल किया जाएगा।

-बीकानेर संभाग से चूर ज़िले और नीम का थाना को नया जिला बना दोनो जिलों को जोड़ कर सीकर जिले को अब नया सीकर संभाग बनाया जाएगा और संभाग मुख्यालय बनाया जाएगा।

-अजमेर संभाग में अजमेर और टोंक जिलों के साथ नए जिले ब्यावर और कुचामन सिटी को शामिल किया जाएगा।

-अजमेर संभाग से भीलवाड़ा को मिलाकर चितौड़गढ़ जिले को नया संभाग मुख्यालय बनाया जाएगा।

-भौगोलिक स्थिति और दूरी को देखते हुए जोधपुर संभाग से सिरोही जिले को उदयपुर संभाग में शामिल किया जाएगा।

-कोटा संभाग में प्रदेश की तीसरी पुलिस कमिश्नरेट बनाई जाएगी। संभाग मुख्यालय को विकास प्राधिकरण भी मिलेगा।

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