रेल बजट में रामगंजमंडी-भोपाल रेल लाइन के लिए मिलेंगे 800 करोड़ रुपए
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रेल बजट में रामगंजमंडी-भोपाल रेल लाइन के लिए मिलेंगे 800 करोड़ रुपए

News Agency

कोटा। केंद्रीय रेल बजट में कोटा मंडल में रामगंजमंडी-भोपाल रेल लाइन के लिए आने वाले वित्त वर्ष में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पश्चिमी-मध्य रेलवे के कोटा मंडल में रामगंजमंडी से भोपाल के बीच 262 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का काम प्रगति पर है और हाल ही में जूनाखेड़ा सैक्शन में रेललाइन के निर्माण कार्य का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और इस रेल मार्ग पर झालावाड़ से रामगंजमंडी कोटा होते हुए यात्री गाड़ियों का संचालन भी किया जा रहा है।

झालावाड़ से श्री गंगानगर के बीच प्रतिदिन नियमित रूप से रेलगाड़ी का आवागमन जारी है। हाल ही में जूनाखेड़ा-अकलेरा सेक्शन में मोटर ट्रॉली निरीक्षण किया। साथ ही पश्चिमी-मध्य रेलवे के कोटा मंडल के जूनाखेड़ा-अकलेरा रेल खंड पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाए जाने का परीक्षण किया गया था। यह रेलखंड निर्माणाधीन कोटा-भोपाल रेल लाइन के मध्य स्थित है। इस रेल मार्ग पर वर्तमान में कोटा से झालावाड़ के बीच रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जबकि झालावाड़ से जूनाखेड़ा तक का रेल लाइन के निर्माण का काम पूरा हो चुका है और उसका परीक्षण भी हो चुका है। जूनाखेड़ा-अकलेरा रेलखंड के बीच रेलवे लाइन बिछाने के काम पूरा होने के बाद इसका परीक्षण किया गया है।

कोटा मंड़ल के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पश्चिमी-मध्य रेलवे को बजट 2023-24 में नेट प्लान आउटले कुल 8,874.70 करोड़ रुपये का है, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 में नेट प्लान आउटले कुल 4,228 करोड़ रुपये था। इस प्रकार इस वर्ष 4646.70 करोड़ रुपये से अधिक का रेल बजट प्राप्त हुआ है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसमें से नई लाइनों का निर्माण पर 2014 करोड़ रुपये, मौदूदा रेल लाइनों के दोहरीकरण-तिहरीकरण पर 1521.30 करोड़ रुपये ट्रैफिक फेसीलिटिस पर 114.71 करोड़ रुपये,रोड सेफ्टी वर्क (लेवल क्रॉसिंग) पर 18.74 करोड़ रुपये,रोड सेफ्टी वर्क (आरयूबी.आरओबी) पर 574.03 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा ट्रैक रिन्यूवल पर 1090 करोड़ रुपये,ब्रिज-टनल वर्क पर 100 करोड़ रुपये, सिगनल एंड टेलीकम्युनिकेशन पर 207.10 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रिकल वर्क पर 106.07 करोड़ रुपये,कस्टमर एमेनिटीस पर 250.10 करोड़ रुपये एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत 2878.25 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है।

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