स्टालिन ने मोदी से की केंद्रीय कार्यालयों-पीएसयू में तमिलों को प्राथमिकता देने की मांग

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार के कार्यालयों और केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में मूल तमिलों के लिए नौकरी के अवसरों में सुधार करने का आग्रह किया है। श्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पिछले साल 17 जून को उन्हें (श्री मोदी) सौंपे गए ज्ञापन और 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कार्यालयों में तमिलनाडु में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों में मूल तमिलों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग का स्मरण दिलाया है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में तीन प्रमुख मांगें रखी है और प्रधानमंत्री से इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने संघ भर्ती एजेंसियों की ओर से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा बैंकिंग संस्थानों की परीक्षा को तमिल भाषा में भी आयोजित कराने के लिए प्रणाली विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इससे केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तमिलों की नियुक्ति में मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति के दौरान तमिलनाडु के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, ताकि सेवा वितरण में बेहतर सार्वजनिक इंटरफेस और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा, “मैं आपसे उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए मूल तमिलों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। मुझे यकीन है, आप सहमत होंगे कि क्षेत्रीय लोगों के लिए पर्याप्त अवसर देने से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अलावा बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल होने की उनकी आकांक्षा को पूरा किया जा सकता है।”