UP बोर्ड ले सकता 70% कोर्स के आधार पर हाईस्कूल-इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा
UP बोर्ड ले सकता 70% कोर्स के आधार पर हाईस्कूल-इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा Syed Dabeer Hussain - RE
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UP बोर्ड ले सकता 70% कोर्स के आधार पर हाईस्कूल-इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा

Author : Kavita Singh Rathore

UP Board 10th and 12th 2022 Exam : आज देश कोरोना महामारी जैसी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। हालांकि, अब मामलों में कुछ कमी दर्ज की गई है, लेकिन पिछले दिनों तो देश के हालात लगातार बिगड़ते ही नजर आरहे थे जिसके चलते बहुत से ऐसे जरूरी कामों को रोकना पड़ा, जिनका रुकना पिछले कई सालों में किसी भी हाल में मुश्किल ही था। इन कार्यो में विद्यार्थियों की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा भी शामिल हैं। हालांकि, हालत अब भी कुछ खास नहीं है। इसलिए अब भी राज्यों में स्कूल बंद है और क्लासेस ऑनलाइन ही ली जा रही है। इसलिए UP बोर्ड ने एक अहम फैसला किया है।

UP बोर्ड का एक अहम फैसला :

दरअसल, इस साल भी क्लासेस ऑनलाइन ही ली जा रही है और ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों को उतने अच्छे से समझ नहीं आता है। जितना स्कूल के क्लास रूम में पढ़ाये जाने पर तो, ऐसे ही बच्चों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश (UP) बोर्ड ने आने वाले साल यानी 2022 के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अहम फैसला लेते हुए उन्हें कुछ सुविधा देने पर विचार किया है। इस सुविधा के तहत UP बोर्ड 70% कोर्स के आधार पर अगली परीक्षा का आयोजन करेगा। हालांकि, UP बोर्ड ने अभी इस मामले में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे मंजूरी मिलना अभी बाकी है।

शासन से मंजूरी मिलना बाकी :

बताते चलें, UP बोर्ड द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की 2022 की परीक्षा 70% कोर्स के आधार पर कराए जाने की बात कही गई है। अब इस प्रस्ताव को जल्द ही शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बताते चलें, एक अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है और स्कूल अभी भी बंद ही है। साथ ही ऑफलाइन कक्षाएं भी कब से शुरू की होंगी इसकी भी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है ऐसे में विधयर्थियों की पढ़ाई का लगातार नुकसान हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए UP बोर्ड ने कोर्स को 100% से घटाकर 70% करने पर विचार किया है।

गौरतलब है कि, UP बोर्ड द्वारा ये फैसला मुख्यालय में विषय विशेषज्ञों को बुलाकर विचार-विमर्श कर यह फैसला लिया है। यानी यह प्रस्ताव विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर तैयार कराया जा रहा है।

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