UP में इन विभागों के खाली पदों पर जल्‍द होगी भर्ती
UP में इन विभागों के खाली पदों पर जल्‍द होगी भर्ती Social Media
उत्तर प्रदेश

UP में इन विभागों के खाली पदों पर जल्‍द होगी भर्ती, शासन स्तर पर तैयार हो रहा खाका

Priyanka Sahu

उत्‍तर प्रदेश, भारत। उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लखनऊ में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में खाली पदों को भरने की तैयारी में जुटी है। इस दौरान राज्‍य के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की ओर से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग और गृह विभाग को उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती का खाका तैयार करने के आदेश जारी किया हैं।

विभाग में कुल 3504 पद खाली हैं :

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के खाली पदों को जल्द ही भरने का शासनादेश जारी किया जा सकता है। दरअसल, इस संबंध में राज्‍य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान गृह विभाग के साथ कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए उन्हे अवगत कराया कि, ''वर्तमान में विभाग में कुल 3504 पद खाली हैं। विभाग में समूह क के 156 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 107 पद रिक्त हैं। इसी तरह समूह ख के 738 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 326 पद खाली हैं। वहीं समूह ग और घ में क्रमश: 10543 और 682 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से क्रमश: 2808 और 263 पद खाली हैं। ऐसे में कुल 12119 स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में 8769 पद पर कर्मी तैनात हैं, जबकि शेष पद खाली हैं। इसी तरह जेल वार्डर के 7815 पदों के सापेक्ष 2068 पद खाली हैं, जिसके लिए विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को पत्र लिखा गया है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया मई में शुरू हो सकती है।''

कारागारों को सुचारू रूप से चलाने में आ रही समस्या :

इतना ही नहीं अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह भी बताया गया है कि, ''रिक्त पदों की वजह से कारागारों को सुचारू रूप से चलाने में समस्या आ रही है। जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है।''

तो वहीं, चिकित्साधिकारी के 153 पदों के सापेक्ष 36 पद भी खाली पड़े हुए हैं, इन पदों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैनाती की जाती है। ऐसे में विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा है। इसके अलावा फार्मासिस्ट के 149 पदों के सापेक्ष 89 पद खाली हैं, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र के जरिये अवगत कराया गया है।

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