Uttar Pradesh : जीएसटी सर्वे छापों का डटकर होगा विरोध पिछले माह व्यापारियों ने सरकार को 24% टैक्स बढ़ाकर दिया

लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पिछले सप्ताह प्रदेश के हर जनपद और तहसीलों में जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को डराने धमकाने और उत्पीड़न की कार्यवाही किए जाने के विरोध में लखनऊ के मोती नगर में स्थित महाराजा अग्रसेन विद्यालय में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लगभग 57 जनपदों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके उपरांत पिछली कार्यवाही का विवरण महामंत्री रमेश अग्रहरि द्वारा पढ़कर सुनाया गया, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते जीएसटी विभाग के छापों पर विभिन्न जनपदों के पदाधिकारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रयागराज के विजय अरोड़ा व प्रांतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती अनीता जायसवाल, सोहैल अहमद व अरुण केसरवानी गाजियाबाद के अशोक चावला नोएडा के नरेश कुछल सहारनपुर के जसवंत बत्रा वाराणसी के विजय यादव गोरखपुर के मदन लाल गुप्ता लखनऊ के राजेंद्र अग्रवाल अयोध्या के चंद्र प्रकाश गुप्ता आजमगढ़ के मनोज बनवाल झांसी के विष्णु हरि जालान ललितपुर के सुरेश बड़ेला बरेली के शोभित सक्सैना मुरादाबाद के दीपक अग्रवाल शाहजहांपुर के वेद प्रकाश गुप्ता बिस्वा के विकास गुप्ता मिर्जापुर के शत्रुघ्न केसरी कौशांबी के रमेश अग्रहरी कानपुर के शैल शुक्ला इटावा के संतोष सिंह चौहान रायबरेली के मनोज अग्रवाल बाराबंकी के प्रदीप जैन खलीलाबाद के पुष्कर चौधरी सुधौली सीतापुर के संजय प्रकाश सिंह गोंडा के रामसिंह बलरामपुर के रमेश पाहवा गोला के नानक चंद वर्मा लालगंज के विवेक शर्मा मथुरा के प्रदीप अग्रवाल एवं प्रांतीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंछल सहित कई अन्य वक्ताओं ने जीएसटी के छापों का कड़ा विरोध किया। उन्नाव के रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों का घेराव किया। अधिकांश जनपदों में इसके विरोध में सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए।

प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल ने योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी विभाग के सभी सर्वेक्षणों को स्थगित करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी सरकार को जीएसटी टैक्स 24% बढ़ाकर दे रहा है । इस माह के अखबारों में यह खबर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित कराई गई है। जनपदों में व्यापारी नेताओं के लगातार टेलीफोन आ रहे हैं कि अधिकारी छापे की फिर तैयारियां कर रहे हैं। यदि विभाग के अधिकारियों ने बाजारों में आने की कोशिश की तो बाजार में बैठे सैकड़ों व्यापारी उनका घेराव करेंगे और उनको बाजारों से वापस करके दम लेंगे।

बैठक में सभी वक्ताओं ने एक स्वर से प्रस्ताव पारित किया कि जीएसटी विभाग के छापों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बाजारों में यदि अधिकारी छपो के लिए आते हैं तो उनका घेराव करते हुए कड़ा विरोध किया जाएगा, किसी भी विभाग के छापे व्यापारी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे।

प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि इस देश में सबसे अधिक काला धन अगर कहीं है तो वह सरकारी नौकरशाहों के घरों में है। पिछले 2 वर्षो में केंद्र सरकार ने जिन-जिन अधिकारियों के यहां छापेमारी की है, उनके यहां काला धन बरामद हुआ है। रांची के बड़े अधिकारी इसके उदाहरण हैं। उनके घर से काफी काला धन प्राप्त हुआ है मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं कि भारत के सभी बड़े अधिकारियों के यह छापे डाले जाए तो सरकार को अरबों खरबों का काला धन प्राप्त हो सकता है।

प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि व्यापारी समाज देश का सबसे बड़ा कर दाता और काम दाता है। आंकड़ों के अनुसार भारत के 7 करोड़ व्यापारी 7 करोड़ कर्मचारियों को रोजगार देने का काम करते हैं। व्यापारी और कर्मचारियों को मिलाकर भारत का व्यापारी 70 करोड़ लोगों को रोजी-रोटी देने का काम कर रहा। अतः करदाता और काम दाता व्यापारियों के ऊपर किसी भी प्रकार के छापे का अभियान चलाकर छापे न डाले जाएं। सामान्य रूप में यदि कोई जांच करता है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है।

प्रांतीय अध्यक्ष ने पुनः दोहराया कि विभाग के अधिकारी बाजारो में छापे डालने के लिए आएंगे उनका कड़ा विरोध किया जाएगा और उनका घेराव करते हुए उनको जांच नहीं करने दी जाएगी। बैठक में मंडी समिति की समस्यायों के बारे में शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता एवं लखनऊ के श्री राजेंद्र अग्रवाल में मंडी समिति का मुद्दा उठाया गया। इसमें तय किया गया कि मंडी समिति की समस्याओं का एक ज्ञापन एवं माननीय कृषि मंत्री  को दिया जाएगा।