संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को NHRC का नोटिस, 4 सप्ताह के भीतर देनी होंगी रिपोर्ट

हाइलाइट्स

• NHRC ने संदेशखाली में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट पर लिया स्वत: संज्ञान।

• पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को NHRC का नोटिस जारी।

Sandeshkhali Voilence : दिल्ली। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा का मामला अब और बढ़ता है। इसी कड़ी में गुरूवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संदेशखाली में महिलाओं के साथ कथित दुष्कर्म की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है। NHRC ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के भीतर संदेशखाली की घटनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका और डीजीपी राजीव कुमार को संदेशखाली की घटनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट और कृत्य कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग ने इस मामले में मीडिया की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुये यह नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन खबरों के आधार पर यह कदम उठाया है, जिनमें कहा गया है कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में एक राजनीतिक व्यक्ति और उसके गिरोह ने गरीब महिलाओं का यौन उत्पीडऩ करता आ रहा है।

बताया जा रहा है कि, इस गिरोह ने वहां बच्चों और वृद्धजनों से भी दुर्व्यवहार किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को मालूम होने के बाद भी दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहा है। मानवाधिकार आयोग ने राज्य के उच्चाधिकारियों से इस मामले में हिंसा से पीड़ितों को किसी तरह का सहायता राशि देने आदि का भी ब्यौरा मांगा है।

हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे

हिंसा प्रभावित संदेशखाली की एक महिला ने बताया कि, हमने कई बार शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, यहां की पुलिस बंगाल के लोगों के लिए नहीं है। ममता बनर्जी क्या कर रहीं हैं? क्या वह नहीं देख सकतीं कि यहां क्या हो रहा है? हम केवल सम्मान और शांति चाहते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं।