दिल्ली में टीचर्स ट्रेनिंग पर सियासी संग्राम, बेतुके रोकटेक को लेकर LG पर भड़के CM केजरीवाल
दिल्ली, भारत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने कार्य को सही समय पर नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें हर काम के लिए पहले परमिशन लेनी होती है, इसके बाद ही वे कुछ कार्य कर पाते है। ऐसे में आज बेतुके रोकटेक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल पर जमकर भड़के। उन्होंने आज शिक्षकों को ट्रेनिंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
दिल्ली में गंदी राजनीति हो रही है :
दरअसल, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में अब आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल बेतुके रोकटेक को लेकर LG विनय सक्सेना पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि, ''दिल्ली में गंदी राजनीति हो रही है, इसकी वजह से ही शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से रोका जा रहा है। पिछले कई दिनों से फाइल एलजी के ऑफिस में पड़ी हुई है और उसे मंजूरी नहीं दी जा रही है, ऐसे में मार्च में होने वाली ट्रेनिंग फिर से कैंसिल हो सकती है।''
शनिवार को पंजाब के 36 टीचर ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है, मैं एलजी साहब से अपील करता हूं कि, दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दें,जिस तरह दिल्ली में शिक्षा में क्रांति देखी जा रही है, ठीक उसी तरह अब पंजाब में भी शिक्षा में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। पंजाब के 36 टीचर्स भी ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे है।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
15 दिनों से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है :
आगे उन्होंने यह भी कहाा, "हमने एलजी के पास कई बार फाइल भेजी है, 15 दिनों से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन एलजी साहब भेजना नहीं चाहते। राज्यों में फाइल नहीं जाती गवर्नर के पास, दिल्ली में भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि, एलजी के पास कोई फाइल नहीं जाएगी, लेकिन दिल्ली में अब हर फाइल पहले एलजी के पास जा रही है और वो उसे रोक रहे हैं। संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं।"
"हम इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं. उस पर फैसला आना बाकी है, मैं उम्मीद करता हूं जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक एलजी हमारी कोई फाइल नहीं रोकें।
एलजी ऑफिस के बेतुके रोकटोक लगाने की वजह से टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हो पाई, अब मार्च में होनी है शायद वो भी न हो पाए, क्योंकि अभी भी फाइल एलजी ऑफिस में ही पड़ी है। 25 Oct— हमने LG साहब के पास पहली बार File भेजी 10 Nov— File 3 Objections के साथ वापस आई, Objections पूरे करके फिर भेजा 9 Jan— 2 और Objections के साथ File आई, 20 Jan— फिर Objection पूरे करके File भेजी है अब तक File का कोई अता-पता नहीं।
2018 को संविधान पीठ ने कहा था कि कोई FILE LG के पास नहीं जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने संविधान के ख़िलाफ़ जाकर क़ानून पास किया। अब LG हर फ़ाइल पर बेतुके Objections लगा कर रोक देते हैं। हम SC में गए हैं, हमें उम्मीद है कि SC इस ग़लत क़ानून को रद्द करेगी।
Mayor का चुनाव होने देंगे या नहीं होने देंगे? ये तो BJP वाले बताएंगे, हर बार वही रोकते हैं पिछली मीटिंग में दिखा हमारे वाले बैठे हुए हैं, वही शोर मचा रहे हैं BJP बाकी प्रदेशों में खरीद-फरोख्त कर लेती है, यहां नहीं कर पा रही, तो House ही नहीं चलने दे रही।
केंद्र की दिल्ली से क्या दुश्मनी है? केंद्र सरकार पूरे देश से Income Tax इकट्ठा करती है जिसे राज्यों में बांटना होता है Delhi ने 1.75 Lakh Crore Tax दिया,, लेकिन केंद्र ने दिल्ली को केवल 325 Cr ही दिए वहीं देश के सभी नगर निगम को पैसा दिया लेकिन MCD को नहीं।
ED Chargesheet "Fiction" है ED ने पूरे कार्यकाल में 5,000 Chargesheet File की होगी कितने लोगों को सजा हुई? सारे Case फ़र्ज़ी होते हैं.. ED का इस्तेमाल केवल सरकारें गिराने, MLA ख़रीदने के लिए होता है
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