I.N.D.I.A गठबंधन के सांसद मणिपुर से लौटे
I.N.D.I.A गठबंधन के सांसद मणिपुर से लौटे  Raj Express
पॉलिटिक्स

I.N.D.I.A गठबंधन के सांसद मणिपुर से लौटे, राज्यपाल उइके को सौंपा ज्ञापन

Priyanka Sahu

हाइलाइट्स :

  • मणिपुर से लौटे विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के सांसद

  • विपक्षी नेताओं की मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात

  • I.N.D.I.A गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल की मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात

दिल्‍ली, भारत। मणिपुर हिंसा मामले पर जारी बयानबाजी के बीच विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के सांसद मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिलने इंफाल के राजभवन गए थे, मणिपुर के दो दिवसीय दौरे के बाद आज विपक्ष दल के सांसद वापस दिल्‍ली आ गए है।

मणिपुर की राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा :

इस दौरान I.N.D.I.A गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने कल मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा किया और आज मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात कर उन्‍हें एक ज्ञापन सौंपा है। मणिपुर से लौटने के बाद कई सांसदों की प्रतिक्रिया आई है।

एनडीए गठबंधन और PM को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए :

मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि, लोगों ने वहां (मणिपुर) हमारा स्वागत किया। एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए।

हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति खौफनाक, दर्दनाक और पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए।
राजद सांसद मनोज झा
हमने मणिपुर की राज्यपाल से कहा कि हम एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चाहते थे लेकिन सरकार सहमत नहीं थी इसीलिए I.N.D.I.A गठबंधन ने दौरा किया... जब PM मोदी संसद में आएंगे तब हम अपनी बात रखेंगे।
TMC सांसद सुष्मिता देव

सरकार मणिपुर के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही :

तो वहीं, मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा- राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही हैं। दिल्ली और देश के बाहर भी बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं...लोगों के घरों में खाना और दवाइयां नहीं हैं, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज के छात्र कॉलेज नहीं जा सकते। दो समुदायों के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है...राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद ली हैं।

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