तालिबान ने मीडिया पर फिर कसा शिकंजा, सरकार के विरोध में न जाए कोई खबर
काबुल। अफगानिस्तान में प्रेस को अपने नियंत्रण में रखने के लिए तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने मीडिया के खिलाफ कुछ प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। सरकार चाहती है कि तालिबान प्रशासन के विरोध में कोई भी खबर प्रकाशित न हो सके। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान पत्रकार सुरक्षा समिति (एजेएससी) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि बदख्शान प्रांत में तालिबानी अधिकारियों ने घोषणा की है कि किसी भी मीडिया या समाचार एजेंसी को तालिबान प्रशासन के हितों के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रांतीय निदेशक मुइजुद्दीन अहमदी के हवाले से कहा गया कि रिपोर्टिंग के लिए महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पेश होने की अनुमति नहीं है, हालांकि उन्हें दफ्तर के अंदर रहकर काम करने की इजाजत है।
खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि नैतिकता तथा दुराचार उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर मीडिया कंपनियों के मालिकों ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि वित्तीय संकट के साथ-साथ मीडिया की गतिविधियों पर इस तरह से अधिक नकेल कसने से कहीं मीडिया आउटलेट्स बंद न हो जाए।
टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मीडिया का समर्थन करने वाले एक संगठन एनएआई ने कहा था कि यहां इस्लामिक अमीरात के शासन के दौरान वित्तीय चुनौतियों और प्रतिबंधों के कारण देश में 257 से अधिक मीडिया आउटलेट्स बंद हो गए थे। गौरतलब है कि इस बीच अफगानिस्तान में 70 फीसदी मीडिया कर्मी बेरोजगार हो गए हैं।
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