दिल्ली-NCR में आज से कैब-ऑटो हड़ताल: तीन दिन तक सफर हो सकता है मुश्किल; जानिए वजह और मांगें
Published:
3 min read
दिल्ली-NCR में कमर्शियल और पैसेंजर वाहन चालक आज (21 मई) से हड़ताल पर हैं।
नेशनल डेस्क। दिल्ली-NCR में आज यानी 21 मई से कैब, ऑटो और कमर्शियल वाहन (ट्रक-बस) चालकों की तीन दिन की हड़ताल शुरू हो गई है। यह हड़ताल 23 मई तक चलेगी। हड़ताल के चलते लोगों को लंबा इंतजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ और ऑफिस टाइम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
यह हड़ताल ‘चालाक शक्ति यूनियन’ समेत कई ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने बुलाई है। दिल्ली-NCR की 68 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट यूनियनों के इस आंदोलन में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं हैं।
यूनियनों का आरोप है कि दिल्ली-NCR में टैक्सी और कमर्शियल वाहनों के किराए पिछले करीब 15 सालों से नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि इस दौरान CNG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ड्राइवरों का कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों, व्हीकल मेंटेनेंस, ऐप कंपनियों के कमीशन और लोन EMI के कारण उनकी कमाई प्रभावित हो रही है।
हड़ताल की वजह
- ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने कमर्शियल वाहनों पर बढ़ाए गए एनवायरमेंट कम्पेंसेशन सेस (ECC) और पुराने वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया है।
- 19 अप्रैल से ECC चार्ज बढ़ाए गए हैं। हल्के कमर्शियल वाहनों और दो-एक्सल ट्रकों पर इसे 1400 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।
- तीन-एक्सल और भारी वाहनों पर ECC 2600 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है।
- सरकार ने हर साल ECC में 5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इस का भी विरोध किया जा रहा है।
- CAQM ने 1 नवंबर 2026 से BS-4 और उससे पुराने कमर्शियल वाहनों की दिल्ली-NCR में एंट्री पर रोक का प्रस्ताव दिया है।
- ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि यह प्रतिबंध वाहन की वास्तविक प्रदूषण क्षमता की बजाय केवल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के आधार पर लगाया जा रहा है।
- यूनियनों ने सवाल उठाया कि BS-6 वाहनों पर भी ECC क्यों लगाया जा रहा है, जबकि ये वाहन GRAP नियमों के तहत परमिशन मिली हुई है।
- ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि दिल्ली में एंट्री करने वाले सभी मालवाहक वाहनों पर सेस लगाया जा रहा है, चाहे वे खाली हों या जरूरी सामान लेकर आ रहे हों।
मांगें क्या हैं
- टैक्सी और ऑटो किराए में तत्काल बढ़ोतरी हो।
- कमर्शियल वाहनों पर बढ़ाए गए एनवायरमेंट कम्पेंसेशन चार्ज (ECC) को वापस लिया जाए।
- नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में BS-4 और उससे पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रस्तावित प्रतिबंध पर फिर से विचार हो।
- ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर कंपनियों पर सख्त नियम लागू हो।
- वाहनों के बढ़ते मेंटनेंस और ईंधन कीमतों से राहत देने के लिए कोई योजना बने।
AIMTC ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है।
किन पर असर पड़ेगा
- Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप-आधारित कैब सर्विस
- दिल्ली-NCR में ऑटो रिक्शा सर्विस
- कमर्शियल टैक्सी सर्विस
- ऑफिस टाइम में लोकल ट्रांसपोर्ट
- पीक आवर्स में कैब मिलने में देरी और किराए बढ़ने की आशंका
कौन-सी सर्विसेस सामान्य रहेंगी
- दिल्ली मेट्रो सेवाएं
- DTC बस सेवाएं
यह भी पढ़ें...