मीनाक्षी नटराजन को अब भी राज्यसभा पहुंचने की उम्मीद: क्या रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बदलेगा, कांग्रेस डेलिगेशन की EC से मुलाकात के बाद क्या हैं आसार
Published:
4 min read
कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाना तय हुआ था। हालांकि मंगलवार (9 जून) को रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। (फोटो सोर्स: ANI)
नेशनल डेस्क। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने बुधवार (10 जून) को कहा कि उन्हें भारत की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अब भी पूरा भरोसा है। यह बयान उन्होंने एक दिन पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नामांकन पत्र खारिज किए जाने और कांग्रेस डेलिगेशन की चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद दिया।
चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में नटराजन ने कहा कि पार्टी ने अपना पक्ष आयोग के सामने रख दिया है और अब उसके जवाब का इंतजार कर रही है।
उन्होंने कहा- हमें अब भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है और इसी वजह से हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज हमारी बात सुनी है और अब हम उसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें अब भी विश्वास है कि लोकतंत्र में कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी।
चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस डेलिगेशन ने क्या मांग रखी?
चुनाव आयोग से कांग्रेस डेलिगेशन की मुलाकात के बाद उसमें शामिल कांग्रेस सांसद और सीनियर एडव्होकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा- हमने चुनाव आयोग को साफ-साफ कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश पूरी तरह गलत है। यह ऐसा है जैसे कोई 2+2 का जवाब 4 की जगह 7 लिख दे।
उन्होंने दावा किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A की गलत व्याख्या कर नामांकन खारिज किया गया है। इस धारा के मुताबिक, उम्मीदवार को केवल उन्हीं आपराधिक मामलों का खुलासा करना होता है, जिनमें कोर्ट आरोप तय कर चुकी हो और जिनमें दो साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो।
सिंघवी के मुताबिक, जिस मामले का हवाला देकर नटराजन का नामांकन रद्द किया गया, वह महज एक नोटिस था। ऐसे में नामांकन खारिज करने का आधार कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।
क्या बदल सकता है रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला?
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने डेलिगेशन को आश्वासन दिया है कि वह मामले की जांच करेगा। यानी चुनाव आयोग के पास इस फैसले को बदलने की शक्ति है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने भी चुनाव आयोग से संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर तत्काल राहत देने की मांग की है। सिंघवी ने हरियाणा और गुजरात के कुछ पुराने मामलों का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी आयोग नामांकन रद्द होने से जुड़े विवादों में हस्तक्षेप कर चुका है।
आमतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला ही अंतिम होता है। लेकिन चुनाव आयोग के पास फैसला बदलने की ताकत होती है। अगर यह नहीं बदलता तो राजनीतिक दलों के पास कोर्ट जाने का भी विकल्प होता है।
दो साल पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की संदिग्ध भूमिका कैमरे में कैद हुई थी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलट दिया गया था।
यह भी पढ़ें...