अमेरिका-ईरान पीस डील के 6 खास पॉइंट: कहां तक पहुंची बात, समझौते के कितने आसार; क्या खत्म हो पाएगा तनाव

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देश अब समझौते के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्ष एक ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर काम कर रहे हैं, जो हालिया संघर्ष के बाद हुए युद्धविराम को स्थायी शांति समझौते में बदल सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान, दोनों के लिए यह डील राजनीतिक और आर्थिक रूप से अहम है। ट्रंप को इस साल होने वाले मिड-टर्म चुनावों से पहले विदेश नीति में सफलता चाहिए, वहीं ईरान को जल्द से जल्द गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकलना है।

CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि कुछ मुद्दों पर बात नहीं बन पा रही है लेकिन इसके बावजूद शुरुआती समझौता हो सकता है। जो मुद्दे अधूरे हैं, उनके लिए 60 दिनों की एक डेडलाइन रखी जा सकती है। यानी अंतिम समझौते में कुछ वक्त और लग सकता है। पीस डील के 6 खास पॉइंट…

होर्मूज स्ट्रेट: पीस डील का यह सबसे अहम पॉइंट हो गया है। दुनिया के इस सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ते के ब्लॉक होने से आर्थिक मंदी छा रही है। अमेरिका चाहता है कि यहां से ईरानी कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो। वहीं, ईरान की मांग है कि उसके बंदरगाहों पर से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाए।

ईरानी मीडिया का कहना है कि स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा। वहीं, ट्रम्प भी साफ कर चुके हैं कि डील होने तक अमेरिकी ब्लॉकेड बना रहेगा। हालांकि अगर बाकी मुद्दों पर बात बन जाती है तो होर्मूज पर फ्री नेविगेशन को लेकर दोनों देश आसानी से मान सकते हैं।

न्यूक्लियर प्रोग्राम: अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कल्पना दिमाग से निकाल दे। वह ईरान के 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को भी जब्त करना चाहता है। इसके जवाब में ईरान यह तो लगातार कह रहा है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता लेकिन अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने से भी साफ इनकार करता रहा है। हालांकि खबरें हैं कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को छोड़ने और नए संवर्धन पर रोक लगाने को तैयार हो सकता है।

ईरान ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया है कि वह अपने यूरेनियम भंडार को सौंपेगा। ईरानी की सरकारी न्यूज एजेंसियों का कहना है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत पीस डील होने के बाद ही होगी।

सीज संपत्तियां: ईरान की मांग है कि विदेशों में अमेरिका द्वारा सीज की गई उसकी अरबों डॉलर की संपत्तियों को तुरंत रिलीज किया जाए। ईरान का कहना है कि बातचीत की शुरुआत में ही इस पर स्पष्ट फैसला होना चाहिए।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरानी संपत्तियों को तभी रिलीज किया जाएगा जब ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोल देगा।

आर्थिक प्रतिबंध: ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिनकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। ईरान चाहता है कि सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। हालांकि शुरुआती समझौते में प्रतिबंध हटाने पर अंतिम फैसला नहीं होगा। रिपोर्ट्स हैं कि इस मुद्दे पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ-साथ बातचीत जारी रह सकती है।

ईरानी मीडिया के मुताबिक, सिर्फ तेल एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हटने से 60 दिनों में ईरान को करीब 10 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है।

बैलिस्टिक मिसाइल: ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल अपने लिए बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में ट्रम्प चाहते हैं कि इन्हें नष्ट किया जाए और इनका प्रोडक्शन बंद हो। हालांकि पीस डील में इस मुद्दे पर अब तक ज्यादा चर्चा नहीं हुई है।

इजराइल और खाड़ी देशों के लिए ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अभी भी बड़ी चिंता बना हुआ है।

लेबनान और हिजबुल्लाह: समझौते में लेबनान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का मुद्दा शामिल है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ड्राफ्ट में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की बात कही गई है।

इजराइल चाहता है कि उसे लेबनान समेत हर मोर्चे पर कार्रवाई की स्वतंत्रता मिलती रहे। इजराइली अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने भी इस रुख का समर्थन किया है।

क्या खत्म हो पाएगा तनाव?
दोनों पक्ष समझौते के करीब बताए जा रहे हैं, लेकिन कई अहम बिंदुओं पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। ईरान ने कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई है और ट्रम्प भी जल्दबाजी में डील करने से बचते दिख रहे हैं।

फिलहाल इतना साफ है कि दोनों देशों को पीस डील के लिए कहीं न कहीं झुकना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है और तनाव इसी तरह बरकरार रहता है तो दुनियाभर के लिए यह आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान देने वाला साबित हो सकता है।