Adani Power की बड़ी डील: JP Power में खरीदी 24% हिस्सेदारी, 4193 करोड़ में सौदा हुआ; जानिए पूरी डिटेल्स
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Adani Power के शेयर में पिछले एक महीने में करीब 23% का उछाल आया है। वहीं, 6 महीने में 13% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। अडाणी पावर ने जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) के साथ एक बड़ा समझौता पूरा कर लिया है। इस डील के तहत अडाणी पावर (Adani Power), जयप्रकाश पावर वेंचर्स (JPVL) में 24% हिस्सेदारी खरीदेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के 180 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को भी अपने अधिग्रहण में लेगी। यह पूरा सौदा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा मंजूर किए गए JAL के रिजॉल्यूशन प्लान का हिस्सा है।
इस डील में क्या-क्या शामिल है
इस सौदे के तहत अडाणी पावर ने एक शेयर परचेस एग्रीमेंट किया है। जिसके जरिए कंपनी JAL की JPVL में 24% हिस्सेदारी 2,993.6 करोड़ में खरीदेगी। इसके अलावा कंपनी ने एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट भी साइन किया है।
इसके तहत 180 मेगावाट का चुरक थर्मल पावर प्लांट और उससे जुड़े अन्य एसेट्स खरीद जाएंगे। इसमें प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में JAL की 11.49% हिस्सेदारी भी शामिल है। इस हिस्से की कीमत करीब 1200 करोड़ तय की गई है।
अडाणी पावर को इस डील से क्या फायदा होगा
इस अधिग्रहण के बाद अडाणी पावर की बिजली उत्पादन क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही कंपनी का थर्मल पावर सेक्टर में दायरा बढ़ेगा। JPVL के पास बिजली उत्पादन के अलावा कई कारोबार भी हैं। कंपनी कोयला खनन, रेत खनन और सीमेंट ग्राइंडिंग जैसे सेक्टर में काम करती है। ऐसे में अडाणी पावर को ऊर्जा और खनन से जुड़े संसाधनों तक पहुंच का फायदा मिलेगा।
वहीं, जयप्रकाश पावर वेंचर्स के पास फिलहाल थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट है। जिनकी उत्पादन क्षमता 2,220 मेगावाट है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का टर्नओवर 57,063 करोड़ रहा। यह पिछले FY24 के 71,510 करोड़ के मुकाबले कम रहा है
कब पूरी होगी डील
अडाणी पावर के मुताबिक, यह पूरा अधिग्रहण कैश ट्रांजेक्शन के जरिए किया जाएगा। यह प्रक्रिया रिजॉल्यूशन प्लान में तय 'इफेक्टिव डेट' के अनुसार पूरी होगी। NCLT ने इस योजना को 17 मार्च 2026 को मंजूरी दी थी। इसके 90 दिनों के अंदर डील पूरी होने की उम्मीद है।
कंपनी ने यह भी बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अगस्त 2025 में इस ट्रांजेक्शन को मंजूरी दे दी थी। वहीं, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने मई 2026 में इस रिजॉल्यूशन प्लान को दोबारा बरकरार रखा।
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