आज से 30 सितंबर तक होने वाली बैंक हड़ताल टली: सभी ब्रांच में सामान्य रूप से काम होगा; बैंक्स एसोसिएशन के साथ बातचीत के बाद यूनियंस का फैसला

बिजनेस डेस्क। आज (28 सितंबर) से 30 सितंबर तक होने वाली सरकारी बैंकों की हड़ताल टल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार (27 सितंबर) रात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ बातचीत के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने ये फैसला लिया। इसके चलते आज सभी बैंक ब्रांच में सामान्य रूप से काम होगा।

दरअसल, IBA ने 5 डे वर्किंग वीक की मांग पर तुरंत विचार करने की सहमति जता दी है। इसके लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाकर चर्चा की जाएगी। IBA की इसी सहमति के बाद यूनियंस ने 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल वापस ले ली है।

बैठक में क्या तय किया गया
जॉइंट कमेटी सभी शनिवार को बैंक की छुट्टियां घोषित करने पर विचार करेगी। इसके साथ ही कमेटी अन्य मांगों की जांच करेगी और कस्टमर्स समेत सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी। फिलहाल बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। हालांकि यूनियंस के सर्कुलर में इस बात की कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है कि कमेटी को कब तक अपना फैसला लेना होगा।

बैठक में दोनों पक्षों के बीच स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर भी चर्चा करने सहमति बनी है। यूनियंस की आपत्तियों को दूर करने के लिए IBA सरकार की इस योजना में बदलाव का प्रस्ताव रखेगा।

हड़ताल करने की वजह क्या थी
UFBU ने खासतौर सभी से शनिवार को छुट्टी की मांग को लेकर तीन दिन की हड़ताल बुलाई थी। उनका कहना है कि पांच दिन के बैंकिंग वीक पर दो साल से ज्यादा समय से बातचीत चल रही है। 5 डे वर्किंग की मांग के अलावा, यूनियंस पेंशन में सुधार और उसे अपडेट करने, सभी पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते का एक समान फॉर्मूला और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का ऑप्शन भी मांग रही हैं।

UFBU से जुड़ी बैंक यूनियन ने पहले भी इन्हीं मांगों को लेकर 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल की थी। वहींं यूनियंस ये भी प्रस्ताव दिया था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।

दूसरी तरफ, गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना था कि बैंक यूनियंस के साथ वेतन को लेकर हुई पिछली बातचीत में पांच दिन के कामकाजी सप्ताह पर न तो कोई सहमति बनी थी। न ही इसे बातचीत के किसी मुद्दे के तौर पर हमारे सामने रखा गया था।