भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोकः छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता

राज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023-24 के लिए पेश किए गए 1,21,500 करोड़ रुपये के सालाना बजट में कई अहम योजनाओं का ऐलान किया hai। राज्य सरकार ने पढ़े-लिखे युवाओं के लिए हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। बेरोजगारी भत्ते के लिए राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये राशि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह नई योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को सहारा देगी। इस स्कीम के दाय़रे में 18 से 35 उम्र के ऐसे बेरोगार युवाओं को कवर किया जाएगा, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा, उनके परिवार की सालाना आया ढ़ाई लाख रुपये से कम है।

कांग्रेस ने चुनाव के दौरान की थी यह घोषणा

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने यह वादा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। अब इस योजना के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में राज्य के युवाओं को साधने का प्रयास किया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और कर्मचारियों को साधने की भी कोशिश की है। राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत निराश्रित, बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए 500 रुपये की बढ़ोतरी की भी घोषणा की है।

किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना

भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रमुख खरीफ फसलों, ज्यादातर चावल में इनपुट सब्सिडी के लिए कुल 6,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। भूपेश बघेल सरकार के इस कदम को कांग्रेस नेता इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक करार दे रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने इस बजट में मनेंद्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिलों में चार नए मेडिकल कॉलेजों बनाने का भी प्रस्ताव रखा है।

बढ़ाया जाएगा आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय

बघेल सरकार ने 870 करोड़ रुपये की लागत से 101 नए स्वामी आत्मान एवं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। भूपेश बघेल सरकार आंगनबाडी वर्कर्स का मानदेय 6500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 महीने करेगी। इसी तरह से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये महीने करने का ऐलान किया गया। इस साल के बजट में कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।