बजट से दीर्घकालिक विकास को मिलेगी गति : उद्योग जगत
बजट से दीर्घकालिक विकास को मिलेगी गति : उद्योग जगतNeelesh Singh Thakur - RE

बजट से दीर्घकालिक विकास को मिलेगी गति : उद्योग जगत

उद्योग जगत ने संसद में आज नये वित्त वर्ष के लिए पेश हुए बजट को स्वागतयोग्य बताया और कहा कि इससे दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी।

नई दिल्ली। उद्योग जगत ने संसद में आज नये वित्त वर्ष के लिए पेश हुए बजट को स्वागतयोग्य बताया और कहा कि इससे दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी।

वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता ने संसद में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किये बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “हम वित्त मंत्री को एक दूरंदेशी और विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए बधाई देते हैं। बजट दीर्घकालिक विकास के कारकों को मजबूत करेगा। बजट से पहले फिक्की ने सरकारी खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया था क्योंकि निजी खपत और निवेश दोनों ही सुस्त रहे थे। हम राजकोषीय रूढ़िवाद के नियोक्लासिकल जाल में न फंसने के लिए सरकार की सराहना करते हैं। बजट आर्थिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाकर राजकोषीय समेकन के लिए एक बहुत स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।”

उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए बहुत अधिक आवंटन का अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा और विकास की उच्च गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्य क्षेत्रों में अधिक निवेश से उद्योगों में अधिक मांग होगी, क्षमता उपयोग दर और निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित होंगे और उच्च आय के माध्यम से अधिक खपत और मांग को सुदृढ़ किया जाएगा।

सेल्युलर ऑपरेटरों के संघ सीओएआई के महानिदेशक डॉ. एसपी कोचर ने कहा कि वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट विकास समर्थक है जिसमें डिजिटल इंडिया पहल को और गति प्रदान करने पर जोर दिया गया है। संघ को डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए और 5जी मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए वर्ष 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा को लेकर काफी प्रसन्नता है।

उन्होंने कहा, "बजट में भारतनेट परियोजना के तहत 5जी उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को सुगम बनाने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर सस्ती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील निर्णय लेने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य कदम है। हम अपने माननीय प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन हम इस बात से थोड़े निराश हैं कि हमारी लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी नहीं हुई हैं। हम दूरसंचार क्षेत्र पर लेवी को कम करने के लिए हम सरकार के साथ रचनात्मक भागीदारी के लिए तैयार हैं।”

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