दिल्ली सरकार का शराब पर लगने वाले कोरोना टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान

अब शराब पिने वाले वालों के लिए खुशखबरी। दरअसल, दिल्ली में सरकार द्वारा शराब के ठेकों के खुलने पर लगाए गए विशेष 70% कोरोना टैक्‍स को अब केजरीवाल सरकार ने हटाने का ऐलान किया है।
Delhi government removed 70% corona tax from alcohol
Delhi government removed 70% corona tax from alcoholSocial Media

राज एक्सप्रेस। अब शराब पीने वाले वालों के लिए खुशखबरी। दरअसल, पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में जब सरकार ने शराब के ठेकों खोलने का ऐलान किया था। तब साथ ही शराब पर से विशेष 70% कोरोना टैक्‍स (Corona tax) लगाने का ऐलान भी किया था। परंतु अब केजरीवाल सरकार ने शराब पर से इस 70% सेस को हटाने का ऐलान कर दिया है। परंतु इस टैक्स के हटने के बाद की नई कीमतें 10 जून से प्रभावी होंगी।

सरकार ने हटाया टैक्स :

दरअसल, केजरीवाल सरकार ने शराब पर लॉकडाउन के बाद अचानक लगाए गए 70% टैक्‍स को वापस लेने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं सरकार ने शराब से इस टैक्स हटाने के साथ ही VAT बढ़ाने का ऐलान भी किया है। यानि अब शराब पर 5% अतिरिक्‍त VAT लगाया जाएगा। यानि अब से शराब 20% वैट की जगह बढ़ाकर 25% लगाया जाएगा। शराब के शौकीन लोगों को इस खबर से काफी राहत मिली है, क्योंकि, दिल्‍ली में उन्हें अब एक बार फिर शराब सस्‍ती मिलने लगेगी। हालांकि, इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। परंतु जल्द ही कर दी जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना :

बताते चलें, रविवार को दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस दौरान ही केजरीवाल ने शराब पर लगी 70% विशेष कोरोना टैक्‍स को हटाने की घोषणा की। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार से दिल्ली के सभी रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स और पूजा स्थल खुलने की बात करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की सलाह दी है। आगे उन्होंने राजधानी दिल्ली में होटल और बैंकेट हॉल बंद रखने का भी ऐलान किया है।

लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के हालात :

बताते चलें कि, कोरोना का कहर दिल्ली में बहुत जोरो पर है और लॉकडाउन के दौरान वैसे तो पूरे देश को आर्थिक नुकसान हुआ है। परंतु लॉकडाउन के चलते प्रदेश के खजाने पर काफी बुरा असर पड़ा था। इसी के चलते सरकारी कर्मचारी को वेतन देने तक में मुश्किल होने लगी थी। इतना ही नहीं दिल्‍ली सरकार को केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद तक लेनी पड़ी थी।

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