आम बजट में आम आदमी के लिए क्या-क्या है
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Amrit Kaal Budget : मुफ्त राशन से लेकर इनकम टैक्स में छूट तक, जानिए आम बजट में आम आदमी के लिए क्या-क्या है?

निर्मला सीतारमण ने आम आदमी के लिए बड़ी घोषणा करते हुए गरीबों की जा रही मुफ्त राशन की आपूर्ति को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।

राज एक्सप्रेस। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना पांचवां और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट भी है। बजट में निर्मला सीतारमण ने गरीब-किसान और महिलाओं से लेकर मिडिल क्लास लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। तो चलिए जानते हैं कि निर्मला सीतारमण के इस बजट में आम आदमी के लिए क्या बड़ी सौगाते हैं।

मुफ्त राशन :

निर्मला सीतारमण ने आम आदमी के लिए बड़ी घोषणा करते हुए गरीबों को दी जा रही मुफ्त राशन की आपूर्ति को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। वित्तमंत्री ने कहा है कि, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।’

इनकम टैक्स में ही है छूट :

निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास लोगों को राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट का ऐलान किया है। अब सात लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं।

पीएम आवास योजना :

गरीबों को मुफ्त आवास की सौगात देने के लिए वित्तमंत्री सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना में इजाफा किया है। इसके तहत पीएम आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रूपए से ज्यादा कर दिया गया है।

बजट में क्या-क्या घोषणा हुई जानने के लिए पढ़े :

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रेलवे में होगा सुधार :

वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट में रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रूपए देने की घोषणा की है। यह राशि 2013-14 में आवंटित की गई राशि से नौगुनी है। वित्तमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में रेल के कोच को अत्याधुनिक बनाया जाएगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा।

क्या सस्ता, क्या महंगा?

इस बजट के पेश होने के बाद खिलौने, टीवी, मोबाइल फोन, कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, साइकिल सस्ती होगी जबकि सिगरेट, छाता, आयतित चांदी का सामान, रसोई की इलेक्ट्रॉनिक चिमनी महंगी होगी। हालांकि GST के कारण बहुत कम ही ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिनकी कीमतों पर बजट का सीधा असर पड़ेगा। इसका कारण यह है कि करीब 90 फीसदी प्रोडक्ट GST के दायरे में आते हैं और इन पर लगने वाला टैक्स GST काउंसिल तय करता है।

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