ट्रांसपोर्ट अलाउंस कटौती से कर्मचारियों को लग सकता दूसरा बड़ा झटका

सरकार कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस से जुड़ी बुरी खबर देकर एक और झटका दे सकती है। दरअसल, सरकार ने अब महंगाई भत्ते के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी कटौती करने को लेकर विचार कर रही है।
Govt Employees fear to cut transport allowance
Govt Employees fear to cut transport allowanceKavita Singh Rathore -RE

राज एक्सप्रेस। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला किया था। वहीं, अब सरकार कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस से जुड़ी बुरी खबर देकर एक और झटका भी दे सकती है। दरअसल, सरकार ने अब महंगाई भत्ते के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी कटौती करने को लेकर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार का विचार :

हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ा झटका लगा था। वहीं, अब सरकार का विचार ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में कटौती कर दूसरा झटका देने का है। दरअसल, वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सरकार जल्द ही कुछ ऐसा कर सकती है। सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार ऐसा फैसला इसलिए कर सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कटौती करने से लगभग 3500 करोड़ रुपए की बचत होने से सरकार को फायदा होगा। इसलिए, कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कटौती का डर सता रहा है।

छुट्टी पर है सारे कर्मचारी :

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के एक अधिकारी का कहना है कि, सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कटौती इसलिए भी कर सकती है। क्योंकि, सभी कर्मचारी लॉक डाउन के चलते घर पर हैं और कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से वापस घर जाने के लिए दिया जाता है। पूरे देश में 25 तारीख से ही लॉग डाउन है और कोई भी कर्मचारी ऑफिस नहीं जा रहा है। ऐसे में जब कर्मचारी ऑफिस जा ही नहीं रहे हैं तो ट्रांसफर एलाउंस पर वह कैसे दावा कर सकते हैं ? इसलिए, सरकार अप्रैल महीने के ट्रांसपोर्ट एलाउंस में कटौती कर सकती है और इस पर कर्मचारियों को कोई विरोधी नहीं करना चाहिए।

महंगाई भत्ते में कटौती से सरकार का फायदा :

बताते चलें सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) पर 4% की बढ़ोतरी को रोकने से महंगाई भत्ते में बचत होने से सरकार को लगभग हर महीने 1हजार करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए 14,595 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत निर्धारित की थी, लेकिन कोरोनावायरस के चलते इसे रोकने का फैसला किया था।

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