माइक्रोन के आने से पूरी तरह से बदल जाएगा भारत का सेमीकंडक्टर लैंडस्केप, पैदा होंगी हजारों हाईटेक जाब्स
राज एक्सप्रेस । अमेरिकी चिप मेकर कंपनी माइक्रोन भारत में जल्द ही अपना पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाली है। कंपनी ने कहा है कि वह भारत में अपना पहला प्लांट गुजरात में लगाएगी। इस सेमीकंडक्टर प्लांट में 2024 के आखिर तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए सूचना तकनीक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रोन के भारत आने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत का सेमीकंडक्टर लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाएगा। इससे हजारों हाईटेक जाब्स पैदा होंगी। उन्होंने कहा यह निवेश देश के उभरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक साबित होगा।
2026 तक 64 बिलियन डॉलर हो जाएगा बाजार
भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर को प्रोत्साहन देने लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की है। ग्लोबल कंपनियां सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए भारत को एक अहम इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं। साल 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 27.2 बिलियन डॉलर थी। इसमें सालाना 19 फीसदी बढ़ोतरी हो रही है। सन 2026 तक इसके 64 बिलियन डॉलर हो जाने की उम्मीद है।
5,000 नई डायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी
माइक्रोन ने कहा कि गुजरात में फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट का पहला फेज 2024 के आखिरी में शुरू होने की संभावना है। वहीं दूसरा फेज दशक के दूसरे भाग में शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि इससे अगले कई सालों में 5,000 नई डायरेक्ट नौकरियां जबकि 15,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
इस प्रोजेक्ट पर कंपनी करेगी 22,540 करोड़ निवेश
माइक्रोन ने बताया कि वह गुजरात में नई सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट की स्थापना करेगी। केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार की सहायता से प्लांट में टोटल 2.75 बिलियन डॉलर (लगभग 22,540 करोड़ रुपए) का निवेश करेगी। पीएम मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी को इनवाइट किया था। माइक्रोन के प्लांट को सरकार की मॉडिफाइड असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग स्कीम के तहत मंजूरी दी गई है। स्कीम के तहत, माइक्रोन को केंद्र सरकार से टोटल परियोजना लागत के लिए 50 फीसदी वित्तीय सहायता और गुजरात राज्य से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20 फीसदी प्रोत्साहन वित्तीय सहायता मिलेगी।
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