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राज एक्सप्रेस। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉकडाउन के समय से ही एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करती आरही है। वहीं, अब कंपनी को एक और उपलब्धि के लिए तैयार है क्योंकि, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनी रिलायंस इंफ्राटेल के लिए तैयार क गई समाधान योजना के लिए मंजूरी मिल गई हैं।
NCLT से मिली मंजूरी :
दरअसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी रिलायंस इंफ्राटेल के लिए एक इकाई द्वारा समाधान योजना पेश की थी। जिसके लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई शाखा की तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बारे में जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी। कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि,
'NCLT-मुंबई ने उसके पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विभाग द्वारा रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के लिए पेश की गई समाधान योजना को मंजूरी दे दी। NCLT से यह मंजूरी 3 दिसंबर को मिली थी। रिलायंस टेलिकम्युनिकेशंस के दूरसंचार बुनियादी ढांचा इकाई रिलायंस इंफ्राटेल के देशभर में 43,000 टॉवर और 1,72,000 किलोमीटर की फाइबर लाइन है।'
रिलायंस इंडस्ट्रीज
रिलायंस इंडस्ट्रीज की योजना का लाभ :
खबरों की मानें तो, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा पेश की गई समाधान योजना का लाभ कंपनी के कर्जदाताओं को मिलेगा। इससे कंपनी के कर्जदाताओं को लगभग 4,400 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। कर्जदाताओं की समिति की ओर से इस समाधान योजना को 100% मत मिले हैं। समाधान योजना के तहत राशि का वितरण इस मामले में दोहा बैंक के हस्तक्षेप आवेदन के निपटारे पर निर्भर करेगा।
गौरतलब है कि, लॉकडाउन के समय से मुकेश अंबानी की कंपनी अपने Jio प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार एक के बाद एक कंपनियों के साथ डील फ़ाइनल करती गई और इस प्रकार कंपनी ने 15-16 विदेशी कंपनियों के साथ कंपनी की हिस्सेदारी हो गई। इसके अलावा कंपनी अगल-अलग क्षेत्रों में भी उतर चुकी है।
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